मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अवघे काही तास शिल्लक असताना एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन प्रक्रियेचे कारण देत काही जागांवर निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात भारतीय जनता पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना तातडीचे पत्र लिहून, स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुका पूर्ववत घेण्याची मागणी केली आहे. मतदानाला एक दिवस शिल्लक असताना निवडणुका स्थगित करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
नेमका वाद काय? उद्या, २ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यात मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी, राज्य निवडणूक आयोगाने २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. ज्या ठिकाणी उमेदवारी अर्जांबाबतचे अपील २३ नोव्हेंबरनंतर निकाली निघाले आहेत, अशा ठिकाणच्या निवडणुका आयोगाने स्थगित केल्या आहेत. यामुळे राज्यातील जवळपास २४ नगराध्यक्ष आणि २०४ सदस्य पदांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. यावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे.
भाजपची भूमिका काय? रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे की, आयोगाचे २९ नोव्हेंबरचे आदेश सरसकट लागू करणे चुकीचे आहे. त्यांनी खालील मुद्दे मांडले आहेत:
- वर्धा जिल्ह्याचे उदाहरण: वर्ध्यामध्ये चिन्ह वाटप आणि नमुना-७ प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच सर्व अपीलांचे निर्णय लागले आहेत. त्यामुळे तिथे आयोगाचा २९ नोव्हेंबरचा आदेश लागू होत नाही.
- उमेदवार संख्येत बदल नसेल तर निवडणूक व्हावी: जर कोर्टाच्या निर्णयामुळे उमेदवारांच्या संख्येत, चिन्हात किंवा नावात बदल होत नसेल, तर निवडणूक स्थगित करण्याचे कारण नाही.
- २५ तारखेपर्यंतचे निर्णय ग्राह्य धरावे: आयोगाच्या मूळ कार्यक्रमानुसार (४ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार), २५ नोव्हेंबरपर्यंत आलेल्या अपीलाच्या निर्णयानुसार २६ नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप झाले असेल, तर ती प्रक्रिया कायदेशीर मानली जावी.
नियम १७ (१) चा आधार यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी ‘महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६’ च्या नियम १७ (१) चा दाखला दिला आहे. या नियमानुसार, छाननीमध्ये एखाद्या निर्णयाविरोधात अपील झाल्यास आणि त्यानुसार उमेदवार यादीत दुरुस्ती केली असल्यास प्रक्रिया पूर्ण मानली जाते. त्यामुळे ज्या ठिकाणी २६ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय होऊन प्रक्रिया पार पडली आहे, तिथे निवडणूक स्थगित करू नये, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
मतदारांच्या हक्काचा प्रश्न निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात, म्हणजेच प्रचार थांबल्यावर आणि मतदानाला केवळ एक दिवस बाकी असताना निवडणूक स्थगित करणे प्रशासकीयदृष्ट्या आणि मतदारांच्या हक्काच्या दृष्टीने अयोग्य आहे. आयोगाने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सुधारित निर्देश द्यावेत, जेणेकरून मतदारांना आपला हक्क बजावता येईल, अशी विनंती रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे.
आता निवडणूक आयोग भाजपच्या या पत्राची दखल घेऊन काही तातडीचे सुधारित आदेश काढणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
