Indigo :गेल्या आठवड्यात इंडिगो विमान कंपनीमुळे देशभरात शेकडो नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. अंतर्गत कर्मचारी व्यवस्थापनात गडबड झाल्यामुळे इंडिगोची शेकडो विमाने गेल्या चार दिवसांत रद्द करावी लागली आहेत.
शिवाय, अनेक उड्डाणे विलंबाने झाली. यामुळे देशभरातल्या विमानतळांवर प्रवाशांच्या प्रचंड रोषाचा सामना इंडिगोच्या डेस्क कर्मचाऱ्यांना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मध्यस्थी केल्यानंतर एकीकडे इंडिगोची सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना दुसरीकडे लोकसभेत यासंदर्भात केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सविस्तर निवेदन सादर केलं. त्यात इंडिगोकडून झालेल्या मोठ्या चुकीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
विमान अपघातांची शक्यता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पायलट्सचे कामाचे तास व सुट्ट्यांचं नियोजन व्हावं म्हणून FDTL धोरण आणलं. त्यानुसार देशात प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. त्यानंतरदेखील गेल्या आठवड्यात इंडिगोच्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. यानंतर केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून FDTL च्या अटींमधून इंडिगोला तात्पुरती सूट दिली. परिणामी विमान उड्डाण सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली. यादरम्यान या सर्व प्रकाराची चौकशी उच्चपदस्थ समितीमार्फत करण्याचे आदेश केंद्रानं दिले आहेत.
Indigo प्रकरणात नेमकं घडलं काय ?
इंडिगोच्या गोंधळामध्ये नेमकं काय घडलं? कोणती चूक नडली? प्रवाशांच्या मनस्तापाला कोण कारणीभूत ठरलं? अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा चालू असताना त्यासंदर्भात आज केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सविस्तर निवेदन सादर केलं. केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी हे निवेदन सादर केलं. यात त्यांनी नेमकं काय घडलं? कोणती चूक इंडिगोनं केली? केंद्रानं कशा प्रकारे मध्यस्थी केली? आणि सध्या काय स्थिती आहे? या मुद्द्यांचा समावेश केला होता.
काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री Indigo बाबत?
“इंडिगमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती आता वेगाने पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. इंडिगोची दैनंदिन विमान उड्डाणं ५ डिसेंबरला ७०६ पर्यंत खाली आली होती, ती ६ डिसेंबरला १८०० पर्यंत वाढली असून आज त्यात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. इतर सर्व विमान कंपन्यांची सेवा देशभरात विनाअडथळा चालू आहे. देशभरातील विमानतळांवरदेखील प्रवाशांचं व्यवस्थापन कोणत्याही अडथळ्याविना नियमित चालू आहे. रिफंड, बॅगेज आणि प्रवाशांची मदत या बाबींवर मंत्रालयाची नजर आहे”, असं राम मोहन नायडू म्हणाले.
कितीही मोठी विमान कंपनी असली तरी…”
“या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. इंडिगोच्या उच्चपदस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यातील निष्कर्षांनुसार दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. विमान कंपनी कितीही मोठी असली, तरी त्यांच्या अंतर्गत चुकांमुळे प्रवाशांना मनस्ताप होऊ दिला जाणार नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यासाठी भारत बांधील आहे”, असंही नायडू यांनी नमूद केलं.
इंडिगोचं नेमकं चुकलं कुठे?
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात इंडिगोचं कुठे चुकलं, याबाबत नायडू यांनी आपल्या निवेदनात उल्लेख केला. “पायलट्सचा थकवा टाळण्यासाठी सुधारित FDTL चे नियम निश्चित करण्यात आले होते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हे नियम महत्त्वाचे आहेत. DGCA नं सर्व विमान कंपन्या व इतर भागीदारांशी चर्चा करूनच दोन टप्प्यांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी केली. १ जुलै रोजी पहिला टप्पा तर १ नोव्हेंबरला दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. इंडिगोनं या नियमांचं पूर्ण पालन करण्याची व त्यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था उभी करण्याची खात्री दिली होती. तरीदेखील प्रथमदर्शनी लक्षात आले आहे की इंडिगोमध्ये अंतर्गत व्यवस्था बाधित झाली”, असं राम मोहन नायडू म्हणाले.
“या अव्यवस्थेचा परिणाम म्हणून मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द झाली व हजारो प्रवाशांना त्याचा फटका बसला. मंत्रालयाने यासंदर्भात तातडीने चौकशीची पावले उचलली. इंडिगोचे सीईओ व सीओओंना कारणे दाखवा व चौकशीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. इंडिगोला त्यांच्या व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करण्याचे, राखीव कर्मचारी दल तयार करण्याचे व प्रवाशांच्या सेवेत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत”, असंही त्यांनी नमूद केलं.
प्रवाशांना तिकीटाचा परतावा मिळणार
“प्रवाशांचं हित हे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आहे. सरकारनं तिकीट दरांवर मर्यादा आणण्यासाठी मध्यस्थी केली. जेणेकरून या काळात कोणत्याही प्रवाशाला आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही. प्रवाशांना तातडीने परतावे देण्याचे निर्देश इंडिगोला देण्यात आले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत ७५० कोटींपेक्षा जास्त पैसे रिफंड स्वरूपात प्रवाशांना परत देण्यात आले आहेत. ज्या प्रवाशांना पुन्हा तिकीट बुक करायचे होते, त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय हे तिकीट बुक करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली”, अशी माहिती नायडू यांनी दिली.
इंडिगो प्रकरणावर केंद्र सरकारचा पाच कलमी
इंडिगो प्रकरणावर केंद्र सरकारचा पाच कलमी कार्यक्रम दरम्यान, इंडिगो प्रकरणात सरकारकडून नेमकं काय केलं जात आहे? याबाबत पाच मुद्द्यांच्या आधारे नायडूंनी प्लॅन ऑफ अॅक्शन नमूद केला.
१. उड्डाणं वेगाने पूर्ववत होत आहेत
२. प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे
३. Indigo वर जबाबदारी निश्चित केली जात आहे
४. प्रवाशांची सोय व सन्मान राखला जात आहे
५. भारतीय हवाई उड्डाण क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:57 PM 09/Dec/2025
