नागपूर : विधानसभेत बुधवारी लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांनी गदारोळ घातला. ‘या योजनेत सुमारे २६ लाख बोगस लाभार्थी असून सुमारे ५ हजार १३६ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
यावर काही पुरुष, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची कबुली महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. त्याचवेळी ‘पुरुष लाभार्थ्यांची फेरपडताळणी करू, योजनेचा लाभघेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दोन महिन्यांत पैशांची वसुली केली जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सुनील प्रभू यांनी जिल्हानिहाय आकडेवारी सादर करत योजनेतील कथित गैरव्यवहाराचे स्वरूप उघड केले. ‘सरकारच्या पडताळणीत सुमारे १४,९९८ पुरुषांनी महिलांच्या नावाने दरमहा १,५०० रुपयांप्रमाणे १० महिन्यांपर्यंत योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे या ‘डल्ला’ मारणाऱ्या पुरुषांवर आणि यादीत नावे समाविष्ट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी,’ अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी ‘लाडक्या बहिणीं’ना अडवणारे तुम्हीच आहात. लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही. दिलेली सर्व वचने योग्य वेळी पूर्ण केली जातील,’ असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर दिले. ‘योजनेअंतर्गत एकूण २ कोटी ६३ लाख अर्ज प्राप्त झाले होते. विभागाने त्यापैकी २ कोटी ४३ लाख अर्ज पात्र ठरवले. ज्या २६ लाख बोगस लाभार्थ्यांचा उल्लेख झाला, ती आकडेवारी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून फेरपडताळणीसाठी प्राप्त झाली होती. योजनेच्या सुरुवातीला विभागाकडे कृषी विभागाचा डेटा नव्हता. जानेवारी २०२५मध्ये तो प्राप्त झाल्यावर ‘नमो शेतकरी’ आणि ‘लाडकी बहीण’ या योजनांतील काही समान लाभार्थी आढळले. ही माहिती पडताळणीसाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आली. २६ लाखांपैकी केवळ चार लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची फेरपडताळणी करण्याची गरज होती. इतर पात्र लाभार्थ्यांना लाभ सुरूच आहे, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
‘महिलांची बँक खाती नसल्याने त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा झाले. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून दोन महिन्यांत पैसे वसूल केले जातील. पुरुष लाभार्थीची त्यात फेरपडताळणी करू. खरे लाभार्थी किती, बनावट किती, या संदर्भातील चौकशी करून कडक कारवाई केली जाईल. या योजनेत गैरव्यहार झालेला नाही. योजनेला बदनाम करू नये,’ असे तटकरे यांनी सांगितले. ‘योजनेतील अनियमितता दूर करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी सुरू केली आहे. कोटी ७४ लाख महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे. यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. लाभार्थ्यांचे नाव मंजूर करण्यापूर्वीच केवायसी करायला हवी होती. आता नावे कमी करायची आहेत, म्हणून अटींची आठवण झाली आहे,’ असे जयंत पाटील म्हणाले. ‘योजनेच्या शासन निर्णयात सर्व अटी सुरुवातीपासूनच समाविष्ट होत्या, असे उत्तर तटकरे यांनी दिले. मात्र मंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
कोणत्या तोंडाने मुद्दा उपस्थित करता : शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट विरोधकांवर हल्लाबोल करत सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. ‘योजना सुरू करतानाच तिला फसवी घोषणा ठरवण्याचे काम विरोधकांनी केले. इतकेच नव्हे, तर योजना बंद व्हावी म्हणून तुमच्याच नेत्यांनी न्यायालयाची पायरी चढली. आज कोणत्या तोंडाने ‘लाडक्या बहिणीं’चा मुद्दा उपस्थित करता,’ असा प्रश्न शिंदे यांनी केला.
श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
‘एकूण २६ लाख बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून ५,१३६ कोटी ३० लाख रुपये चुकीच्या हाती गेले. ही रक्कम सरकार परत घेणार का,’ असा प्रश्न प्रभू यांनी उपस्थित केला. त्यांनी यावेळी काही प्रमुख जिल्ह्यांमधील बोगस लाभार्थ्यांची आकडेवारीच वाचून दाखवली. पुण्यात २ लाख ४ हजार, ठाण्यात १ लाख ३५ हजार ३००, नाशिकमध्ये १ लाख ८६ हजार ८००, तसेच मुंबई उपनगरामध्ये १ लाख १३ हजार, कोल्हापूरमध्ये १ लाख १४ हजार बोगस लाभार्थी आहेत. या आर्थिक घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून, सरकारने तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी आणि राज्याच्या नागरिकांना माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ही योजना थांबवण्यासाठी केलेल्या विरोधकांच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने फटकारले होते. महिलांचा लाभ थांबू न देण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. आचारसंहितेच्या काळातही लाभार्थ्यांना अडथळा येऊ नये, म्हणून आगाऊ निधी दिला. योजनेच्या विरोधात यापुढे एकही शब्द काढू नका. – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:42 AM 11/Dec/2025
