नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विविध प्रश्नांवरून वातावरण तापत असताना काल विधानसभा अध्यक्षांनी सरकारला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांकडून टोलची सुरू असलेली बेकायदेशीर वसुली थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी सरकारला कडक निर्देश दिले.
टोलमाफीसंदर्भातील शासन निर्णय लागू असूनही टोल आकारणी सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, ‘पुढील आठ दिवसांत एकाही ई-वाहनधारकाकडून टोल आकारला जाता कामा नये’, असा अल्टिमेटम नार्वेकर यांनी सरकारला दिला.
प्रश्नोत्तर तासादरम्यान आमदार अनिल पाटील, शंकर जगताप, आणि राहुल कुल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू (शिवडी-नावा शेवा लिंक) या मार्गांवर प्रवासी ई-वाहनांसाठी संपूर्ण टोलमाफी जाहीर करण्यात आली होती. तरीही ऑगस्टपर्यंत अनेक टोल प्लाझांवर टोल आकारणी सुरूच असल्याची तक्रार आमदारांनी मांडली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना पूर्ण टोलमाफीचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केलं की अटल सेतूसाठी 21 ऑगस्ट 2025 आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे व समृद्धी महामार्गासाठी 22 ऑगस्ट 2025 रोजी आवश्यक अधिसूचना काढण्यात आल्या. तरीही काही टोल नाक्यांकडून तत्काळ अंमलबजावणी न झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
एकनाथ शिंदे यांनी पुढे बोलताना सांगितलं की, टोलसंबंधी निर्णयांची अंमलबजावणी एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए करत असून अधिसूचना निघाल्यानंतर विलंबाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, प्रत्यक्षात अद्यापही टोल वसुली सुरू असल्याचे आमदारांनी ठामपणे सांगितले. यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत सरकारला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले. ‘जीआर आलाय, मग अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. कोणत्याही टोल नाक्यावर ई-वाहनधारकांकडून पैसे घेऊ नका, असे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:52 PM 11/Dec/2025
