रत्नागिरी : प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना नोकरी वाचवण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ४ हजार शिक्षक अडचणीत तसेच टेन्शनखाली आले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात मतमतांतरे होत आहेत. यावर हा घेतलेला आढावा.
शिक्षकांच्या टीईटी बाबत सध्याच्या बातम्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले आहे; यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे आणि ज्या शिक्षकांना पदोन्नती हवी आहे, त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, अन्यथा नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो, पण सेवेत कमी कालावधी (पाच वर्षापेक्षा कमी) असलेल्यांना सवलत आहे आणि राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करत आहे.
शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक शाळा वगळता इतर सर्व शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले आहे. ज्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीसाठी पाच वषर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
टीईटी बाधित शिक्षकांसाठी राज्य सरकार एक समिती स्थापन करणार असून, महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे. टीईटी परीक्षा आता वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या नोकरी आणि पदोन्नतीवर परिणाम होत असून, सरकार त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून अनिवार्य करण्यात आलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आता सेवेतील जुन्या शिक्षकांनाही लागू केल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. नवीन नियुक्तीसाठी असलेली ही अट आता जुन्या शिक्षकांसाठीही बंधनकारक झाल्याने, ‘केवळ शिक्षकांसाठीच हा निकष का?’ असा सवाल उपस्थित करत शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
भारतात २०११ पासून आणि महाराष्ट्रात फेब्रुवारी २०१३ पासून शिक्षक होण्यासाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. सुरुवातीला ही अट केवळ नवीन उमेदवारांसाठी होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयानुसार, आता सेवेतील शिक्षकांनाही दोन वर्षांत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे झाले आहे. यामुळे २०१३ पूर्वी सर्व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करून रुजू झालेल्या शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
अनन्यायकारक निकषावर शिक्षकांचे म्हणणे :
समान काठिण्य पातळी अयोग्य : २०-२५ वर्षांपासून अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना आणि नुकत्याच पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना एकाच दर्जाची प्रश्नपत्रिका देणे हे अन्यायाचे असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या इतर विभागांना सूट का? ‘इतर सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांना अशी कोणतीही पुनरावृत्ती पात्रता परीक्षा द्यावी लागत नाही, मग केवळ शिक्षकांनाच लक्ष का केले जात आहे?’ असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत.
सेवाशर्तीचा भंग : जुन्या शिक्षकांच्या नियुक्ती वेळी ही अट नव्हती, त्यामुळे ती आता मागील तारखेपासून लागू करणे हे सेवाशर्तीचे उल्लंघन असल्याचे संघटनांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका नाही
नागपूर : ज्यांचा पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक आहे, अशा राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीते आठवीसाठी नियुक्त शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत असून या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याने पुन्हा न्यायालयात जाता येणार नाही. अन्य राज्यांनीही फेरविचार याचिका सादर केल्याची माहिती उपलब्ध नाही, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केल.
“सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी लागू करणे ही बाब चुकीची आहे. पात्रता परीक्षा देऊन सेवेत येणाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा परीक्षा द्यायला लावणे कोणत्याही आस्थापनेत घडत नाही. सर्व खात्यांमध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळते, ती शिक्षण क्षेत्रातही अबाधित राहिली पाहिजे.”- प्रकाश काजवे जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद, रत्नागिरी.
२०१० पूर्वी कायदाही नव्हता आणि परीक्षाही नव्हती. त्यावेळी ज्या तत्कालीन परीक्षा होत्या त्या उत्तीर्ण होवून शिक्षक सेवेत आलेले आहेत. त्या सीईटी एवढ्याच त्यामुळे २००९ चा कायदा पूर्वरक्षित प्रभावाने लागू करणे. हे सर्व प्रकरण अन्यायकारक आहे. शासनाने यावर पूनर्विचार करावा- दिलीप देवळेकर अखिल भारतीय शिक्षक संघ, जिल्हाध्यक्ष रत्नागिरी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:55 AM 18/Dec/2025
