नागपूर : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी ही परीक्षा अनिवार्य केली आहे. याबाबतचा शासन आदेश १ जानेवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २००९ सालापासून राज्यात १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी टीईटी ही आवश्यक पात्रता निश्चित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनुसार आता अशा शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
…तर सत्रापुरती तात्पुरती कंत्राटी शिक्षकांची भरती
यापुढे आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी शिक्षक म्हणून केवळ टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
जर टीईटी पात्र उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी केवळ शैक्षणिक सत्रापुरती कंत्राटी नियुक्ती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र, अशा कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनाचा संपूर्ण खर्च संबंधित संस्थेला स्वतःच्या निधीतून करावा लागणार असून, शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान दिले जाणार नाही.
पवित्र पोर्टलमार्फतच शिक्षक भरती
पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक पदभरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे.
शासन निर्णयानुसार, सध्या ८० टक्क्यांपर्यंत रिक्तपदे भरण्याची तरतूद असून, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ मधील निकालाच्या आधारे ही भरती प्रक्रिया मे महिन्यात राबविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या अखेर म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत संभाव्य रिक्त होणाऱ्या पदांची भरतीसाठी गणना करून त्यावर आताच भरती करण्याचे विचाराधीन आहे. त्यानुसार आखणी करण्यात येणार आहे.
तातडीने काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश
आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि प्रशिक्षित शिक्षकांकडून शिक्षण मिळावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. एनसीटीईच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी करून शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्याचा शासनाचा संकल्प या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे. हा शासन आदेश राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, सर्व प्रकल्प अधिकारी आणि अपर आयुक्तांना त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अडीच दशके पूर्ण; आता सेवक नको, ‘शिक्षक’च ठेवा; संघटनेची मागणी
वाशिम : शिक्षकाऐवजी शिक्षण सेवक पद निर्मितीला अडीच दशके (२५ वर्षे) उलटली आहेत. आता शिक्षणसेवक म्हणून नव्हे तर शिक्षक म्हणून नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे नववर्षात केली आहे.
राज्यात २०००-०१ या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षक सेवक पद निर्मितीची सुरुवात झाली. १० मार्च २००० च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी ही योजना लागू केली.
उत्तीर्ण न झाल्यास सेवा समाप्ती
२०१० पूर्वी नियुक्त झालेले आणि ज्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, अशा सर्व प्राथमिक शिक्षकांना १ सप्टेंबर २०२७ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. ही दोन वर्षांची अंतिम मुदत असून, या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:59 02-01-2026
