Supreme Court on Dog: बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. चर्चेदरम्यान कुत्र्यांचे वर्तन, कुत्र्यांचे समुपदेशन, सामुदायिक कुत्रे आणि संस्थात्मक कुत्रे असे शब्द समोर आले.
न्यायालयाने कडक टिप्पणी करत विचारले की, कुत्र्यांमुळे जनतेला किती काळ त्रास सहन करावा लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की त्यांचा आदेश फक्त संस्थात्मक क्षेत्रांना लागू होतो, रस्त्यांना नाही. शाळा, रुग्णालये आणि न्यायालयाच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांची गरज काय आणि त्यांना काढून टाकण्यास काय आक्षेप असू शकतात यावर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी अडीच तास चालली. पुढील सुनावणी उद्या 8 जानेवारी रोजी सकाळी 10:30 वाजता पुन्हा सुरू झाली आहे.
सुनावणीतील 5 महत्त्वाचे मुद्दे…
भटक्या कुत्र्यांसाठी वकिली करणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, चावणाऱ्या कोणत्याही कुत्र्याचे निर्जंतुकीकरण करता येते.
- न्यायालयाने उत्तर दिले, “आता फक्त कुत्र्यांना समुपदेशन देणे बाकी आहे जेणेकरून ते सोडल्यानंतर पुन्हा चावू नयेत.” दरम्यान, सिब्बल म्हणाले, “मी जेव्हा जेव्हा मंदिरात गेलो आहे, तेव्हा मला चावलं नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले, “तुम्ही भाग्यवान आहात. लोकांना चावत आहे, मुलांना चावत आहे. लोक मरत आहेत.”
- न्यायालयाने म्हटले की कुत्र्यांमुळे अपघातांचा धोका देखील निर्माण होतो. तुम्ही त्यांना कसे ओळखता? सकाळी लवकर कोणता कुत्रा कोणत्या मूडमध्ये असतो हे तुम्ही सांगू शकत नाही.”
न्यायालयाने सरकारला विचारले की 2018 मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) बाबत कडक मार्गदर्शक तत्वे का जारी करण्यात आली होती. त्यांची योग्य अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही? या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात विलंब केल्याने जनतेचे नुकसान होऊ नये. - वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाल म्हणाले, “देशात कुत्र्यांची संख्या 5 कोटींपेक्षा जास्त आहे.”
- वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल (नालसर, हैदराबादसाठी) यांनी सांगितले की विद्यापीठात एक प्राणी कायदा केंद्र आहे. ते प्राणी संरक्षणात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पदव्युत्तर पदविका देते. प्राण्यांच्या संरक्षणाबाबत त्यांचा हार्वर्ड विद्यापीठाशी सामंजस्य करार आहे. आमच्या तपासात असा डेटा उघड झाला आहे जो यापूर्वी न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला नव्हता.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:43 08-01-2026
