संगमेश्वर ः संग्राम प्रकल्प २०११ ते आपले सरकार सेवा केंद्राच्या (ग्रामपंचायत) चालकांपर्यंत सदैव शासनाच्या ठेकेदार पद्धतीने ऑनलाईन व ऑफलाईन कामकाज पाहणारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत आस्थापनेचे ऑफलाईन काम पाहणारे संगणक परिचालकांना मानधन मिळालेले नाही. या समस्येकडे लक्ष द्या, अशी मागणी किरबेटचे प्रवीण यादव यांनी केली आहे.
गेली चौदा वर्षे आपले सरकार सेवा केंद्रात काम करणाऱ्या चालकांच्या समस्यांकडे कोणीच लक्ष देत नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या कोणी सोडवाव्यात, हा मोठा प्रश्न आहे. राज्यातील २७ हजार संगणक परिचालकांवर आलेल्या बेरोजगारीच्या संकटातून बाहेर काढून त्यांना न्याय मिळावा अशी, मागणी यादव यांनी शासनाकडे केली आहे. शासनदरबारी हा प्रश्न मांडला असता त्यांच्याकडूनही निराशा झाली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५चे मानधन जानेवारी २०२६ला आले तरीही मिळाले नसल्याचे यादव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गेली चौदा वर्षे आमच्या हक्कासाठी न्याय मागणाऱ्यांच्या वाट्याला प्रकल्प बंद करण्यात येईल, असे उत्तर मिळते. या उत्तराने संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्यावर बेरोजगारीची तलवार ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. चार महिन्याचे मानधन रखडल्यामुळे आमचा उदरनिर्वाह चालवायचा कसा, हा प्रश्न आहे. या समस्येकडे गांभीर्याने पाहावे, असे त्यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:50 10-01-2026
