रत्नागिरी ः राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २००५ पासून कार्यरत असलेल्या आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली आहे. आशा स्वयंसेविकांना वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कामावर ठेवा अन्यथा त्यांना दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन लागू करा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात रत्नागिरी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये यांना निवेदन देण्यात आले असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देऊ शकतात मग तळागाळात आरोग्यसेवा देणाऱ्या महिलांना ६०व्या वर्षीच कामावरून कमी करणे हा दुहेरी निकष आणि सामाजिक अन्याय आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. ६०व्या वर्षी सेवेतून बाजूला काढणे हा संविधानिक हक्कांचा भंग असून, हे एक प्रकारचे शोषण असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांमध्ये मोबदल्याशिवाय ऑनलाईन सर्वे, डाटा एन्ट्री आणि ॲपआधारित कामांची सक्ती केली जात आहे. काम न केल्यास सेवेतून काढून टाकण्याच्या धमक्या आणि अपमानास्पद वर्तन केले जात आहे. हे पॉश कायदा २०१३ अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचे असूनही दोषींवर कारवाई होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. या वेळी शंकर पुजारी, सुमन पुजारी, स्वाती वरवडेकर, वृषाली साळवी, वैष्णवी तांबट, ललिता राऊत, वर्षा मोहिते, संजीवनी तिवडेकर, सुश्मिता जाधव आदी उपस्थित होते.
जिल्हास्तरावरील मागण्या पूर्ण करणार दरम्यान, जिल्हास्तरावरील ज्या मागण्या आहेत त्या तातडीने पूर्ण केल्या जातील. राज्यस्तरावरील मागण्यांबाबतचा अहवाल तत्काळ आरोग्य विभागाकडे पाठवून दिला जाईल, असे आश्वासन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आठल्ये यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:10 17-01-2026
