रत्नागिरी/लांजा : नात्यातील विश्वासाला तडा देत एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिला गर्भवती करणाऱ्या लांजा (Lanja) येथील नराधमाला रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने (Ratnagiri Sessions Court) चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत तब्बल २० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि दंड ठोठावला आहे. साहिल दत्ताराम मसणे (वय २१) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. या निकालामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
लांजा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारा आरोपी साहिल मसणे आणि पीडित मुलगी हे नातेवाईक आहेत. आरोपीने पीडितेला “माझी आई बाहेरगावी गेली आहे, तू घरी जेवण बनवायला ये,” असे सांगून वेळोवेळी आपल्या घरी बोलावून घेतले. ती अल्पवयीन असल्याचे माहीत असतानाही त्याने तिच्यावर अत्याचार केले. तसेच, पीडितेच्या घरी कोणी नसताना तिथे जाऊनही त्याने तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले. “जर हे कोणाला सांगितले तर तुला ठार मारेन,” अशी धमकीही त्याने दिली होती. या अत्याचारातून पीडिता गर्भवती राहिली, त्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.
११ साक्षीदार आणि भक्कम तपास
या प्रकरणी लांजा पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि पॉक्सो (POCSO) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीमती तेजस्विनी आर. पाटील यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्ण रीतीने केला आणि दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याची सुनावणी रत्नागिरी सत्र न्यायालयात झाली. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. सौ. मेघना सुहास नलावडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी एकूण ११ साक्षीदार तपासले. सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरून न्यायाधीश अनिलकुमार अंबाळकर यांनी आरोपीला दोषी ठरवले.
शिक्षेचा तपशील (Verdict Details): न्यायालयाने आरोपीला वेगवेगळ्या कलमांखाली खालीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली आहे:
भा.दं.वि. ३७६ (३) आणि पॉक्सो कलम ४ व ६: प्रत्येकी २० वर्षे सक्तमजुरी आणि दंड.
भा.दं.वि. ३७६ (फ, जे, एन) आणि इतर कलमे: १० वर्षे आणि ३ वर्षे अशी वेगवेगळ्या कालावधीची शिक्षा.
एकूण शिक्षा: सर्व शिक्षा एकत्र भोगावयाच्या असल्याने आरोपीला २० वर्षे कारावास भोगावा लागेल.
दंड: एकूण ११,५०० रुपये दंड ठोठावला असून, त्यातील ७,००० रुपये पीडितेला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दया याचिका फेटाळली
सुनावणीदरम्यान आरोपीने ‘अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८’ (Probation of Offenders Act) अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीच्या बाँडवर मुक्त करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, सरकारी वकील ॲड. मेघना नलावडे यांनी याला कडाडून विरोध केला. “हा अपराध अत्यंत घृणास्पद असून तो लहान बालकाशी संबंधित आहे,” हा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने आरोपीचा अर्ज फेटाळून लावला आणि त्याला कठोर शिक्षा सुनावली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:08 21-01-2026
