मुंबई: राज्यातील शालेय शिक्षणासाठी त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने गठित केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली.
त्यामुळे ४ फेब्रुवारीपर्यंत समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
राज्य शासनाने ३० जून २०२५ रोजी त्रिभाषा धोरण निश्चितीसाठी ही समिती गठित केली होती. या समितीने नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ या कालावधीत विविध भागांत दौरे करू नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, विचारवंतांची मते जाणून घेतली. समितीने ४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते आणि त्याच दिवशी समितीची मुदत संपणार होती. मात्र, १९ नोव्हेंबर रोजी समितीने शासनाकडे मुदतवाढीची विनंती केली.
डॉ. नरेंद्र जाधव समितीवर सरकारचा दबाव आहे. समिती व सरकारवर मराठीप्रेमींचा दबाव आहे. हिंदी सक्तीचा विषय नि:संदिग्धपणे मागे घेतल्याशिवाय महाराष्ट्रातील जनता शांत बसणार नाही, असे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले.
हिंदी सक्तीला विरोध
२८ नोव्हेंबर २०२५ मुंबईमधील कार्यशाळेत ९९ टक्के उपस्थितांनी हिंदी सक्तीला विरोध केला होता. राज्यातदेखील हिंदी सक्तीला विरोध झाला होता. समितीच्या विनंतीनुसार शासनाने ५ डिसेंबर २०२५ पासून एक महिन्याची मुदतवाढ दिली. ही मुदत संपण्यापूर्वी समितीकडून पुन्हा विनंती केल्याने आता ४ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:48 23-01-2026
