India EU Trade Deal LIVE News Updates: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात ऐतिहासिक ‘महा डील’ आज करण्यात आली. एकीकडे मुक्त व्यापार करारावर (FTA) चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे भारत आणि युरोपियन युनियनने सुरक्षा आणि संरक्षण करारावर स्वाक्षरीदेखील केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराचे वर्णन ‘मदर ऑफ ऑल डील’ असं केलं. मंगळवार, २७ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या १६ व्या भारत-EU शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा उपस्थित होते.
भारतानं आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार (FTA) केला आहे. आज २७ तारीख आहे आणि हा एक सुखद योगायोग आहे की, आजच्याच दिवशी युरोपियन युनियनसोबत हा करार होत आहे. हा करार शेतकरी आणि लघुउद्योगांचा युरोपियन बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तब्बल १८ वर्षांनंतर, भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये मुक्त व्यापार करार झाला आहे.
“माझ्या दोन जवळच्या मित्रांचं भारत भेटीवर स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. कोस्टा हे त्यांच्या साध्या जीवनशैलीमुळे आणि समाजाप्रती असलेल्या निष्ठेमुळे ‘लिस्बनच्या गांधी’ म्हणून ओळखले जातात. उर्सुला या जर्मनीच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री होत्या आणि युरोपियन युनियनच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा बनून त्यांनी संपूर्ण जगासमोर एक आदर्श ठेवला आहे,” असं मोदी यांनी नमूद केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी प्रजासत्ताक दिनाचा उल्लेख देखील केला. “काल (२६ जानेवारी) हा एक ऐतिहासिक क्षण होता, जेव्हा युरोपियन युनियनचे नेते प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्ती आपल्या संबंधांमध्ये एक निर्णायक अध्याय जोडत आहेत. सामायिक लोकशाही मूल्ये, आर्थिक समन्वय आणि लोकांमधील मजबूत संबंध (People to People ties) आपल्या मैत्रीला एका नवीन उंचीवर घेऊन जात आहेत. सध्या आमच्यामध्ये ११८ अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
व्यापार आणि शुल्कातील सवलती (टॅरिफ कपात)
निर्यातीमध्ये बचत: युरोपियन युनियनच्या निर्यातदारांना दरवर्षी शुल्कामध्ये सुमारे ४ अब्ज युरोपर्यंत बचत होईल.
मद्य आणि पेये: बिअरवरील टॅरिफ कमी करून ५०% करण्यात आला आहे, तर वाइनवर लागणाऱ्या टॅरिफमध्ये ४० टक्क्यांची कपात केली जाणार आहे.
वाहनं: कार आणि व्यावसायिक वाहनांवरील शुल्क ११०% वरून थेट १०% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी दरवर्षी २,५०,००० वाहनांचा कोटा निश्चित करण्यात आलाय.
खाद्यपदार्थ: ऑलिव्ह ऑइल, मार्गारीन आणि वनस्पती तेलांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द केलं जाईल. तसंच फळांचे रस आणि प्रोसेस्ड फूडवरील शुल्कही समाप्त केलं जाईल.
औद्योगिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील दिलासा
रसायने आणि मशिनरी: युरोपियन युनियनच्या जवळपास सर्व रासायनिक उत्पादनांवरील टॅरिफ रद्द होतील. मशिनरीवर लागणारं ४४% पर्यंतचं शुल्क आणि रसायनांवरील २२% पर्यंतचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात काढून टाकलं जाईल.
औषधं: औषधं आणि वैद्यकीय उत्पादनांवरील ११% पर्यंतचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात आलं आहे.
विमान वाहतूक: एअरक्राफ्ट आणि स्पेसक्राफ्टवर लागणारं टॅरिफ ‘०’ करण्यात आलंय.
महत्त्वाच्या इतर घोषणा
व्यापक फायदा: युरोपियन युनियनकडून भारताला निर्यात होणाऱ्या ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील शुल्क एकतर रद्द केलं जाईल किंवा कमी केले जाईल.
पर्यावरण मदत: ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताला मदत म्हणून युरोपियन युनियन येत्या दोन वर्षांत ५०० दशलक्ष युरोची आर्थिक मदत देईल.
बौद्धिक संपदा: युरोपियन युनियनचे ट्रेडमार्क, डिझाइन, कॉपीराइट आणि व्यापार गोपनीयतेसाठी कडक सुरक्षा प्रदान केली जाईल.
रोजगार आणि उद्योग: या करारामुळे नवीन व्यापाराच्या आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसंच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SME) अधिक बळकटी मिळेल.
‘जगाची फार्मसी’ धोक्यात? औषधांच्या किमती भडकणार
भारत हा स्वस्त जेनेरिक औषधांसाठी ओळखला जातो. मात्र, युरोपियन युनियनचे कडक ‘बौद्धिक संपदा अधिकार’ नियम भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात. या नियमांमुळे औषधांच्या पेटंटचा काळ वाढू शकतो. यामुळे भारतीय कंपन्यांना कॅन्सर, एड्स आणि मधुमेहावरील औषधांच्या स्वस्त आवृत्ती लवकर बाजारात आणता येणार नाहीत. याचा थेट फटका गरीब रुग्णांना बसेल, कारण जीवनरक्षक औषधे अनेक पटींनी महागण्याची भीती आहे.
‘कार्बन टॅक्स’चा पोलाद उद्योगाला फटका
EU ने ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ हा नवीन नियम लागू केला आहे. जर भारताचे स्टील, अॅल्युमिनियम किंवा सिमेंट जुन्या आणि प्रदूषणकारी तंत्रज्ञानाने बनवले असेल, तर त्यावर युरोपमध्ये प्रवेश करताना ‘एक्स्ट्रा कार्बन टॅक्स’ भरावा लागेल. यामुळे विशेषतः आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर आर्थिक संकट उभे राहू शकते.
लहान कारखाने आणि रोजगारावर परिणाम
युरोपमधून स्वस्त यंत्रसामग्री आणि रसायने भारतात आल्यास स्थानिक छोट्या कारखान्यांपुढे स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहील. घरगुती उत्पादन मंदावल्यास त्याचा परिणाम रोजगारावरही होऊ शकतो. तसेच, युरोपच्या कडक ‘लेबर स्टँडर्ड्स’चे पालन करणे भारतीय उत्पादकांसाठी खर्चिक ठरेल.
संतुलित भूमिकेची गरज
हा करार भारताच्या निर्यातीला नवी उंची देईल यात शंका नाही, मात्र औषध आणि ऑटो सेक्टरसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना वाचवण्यासाठी सरकारला विशेष सुरक्षा उपाय लागू करावे लागतील.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:54 27-01-2026
