नागपूर: गरीब आणि वंचित घटकांतील मुलांच्या शिक्षणासाठी वरदान ठरलेला ‘मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार’ (RTE) कायदा सध्या महाराष्ट्रात अस्तित्वाच्या लढाईला सामोरा जात आहे. कागदावर सामाजिक क्रांतीचा दावा करणाऱ्या या योजनेला आता सरकारी थकबाकी आणि प्रशासकीय गोंधळाची वाळवी लागली आहे. खासगी शाळांची सुमारे २,४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती रक्कम थकल्यामुळे ही व्यवस्था अक्षरशः कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
आकडेवारीचा खेळ: तरतूद १७३ कोटींची, वितरण केवळ ६० कोटी!
राज्य सरकारने खासगी शाळांमध्ये २५% राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरपाई स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या दशकभरातील आकडेवारी सरकारच्या उदासिनतेचा पुरावा देत आहे:
- एकूण थकबाकी: सुमारे २,४०० कोटी रुपये.
- २०२४-२५ ची तरतूद: केवळ १७३ कोटी रुपये.
- प्रत्यक्ष वितरण: तरतुदीच्या तुलनेत अवघे ४५ ते ६९ कोटी रुपयेच शाळांपर्यंत पोहोचले आहेत.
सध्या सरकार एका विद्यार्थ्यासाठी वर्षाला १७,६७० रुपये निश्चित करते. महागाई आणि शिक्षकांचे वेतन पाहता ही रक्कम अपुरी असल्याची तक्रार शाळा व्यवस्थापनांनी केली आहे.
‘पैसे नाही, तर प्रवेश नाही’; शाळांची आक्रमक भूमिका
थकबाकी न मिळाल्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काही शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून थेट शुल्काची मागणी सुरू केली आहे, तर काहींनी प्रवेशच नाकारले आहेत. यामुळे कायद्याच्या ‘मोफत शिक्षण’ या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
२०२५-२६ मधील प्रवेशाची बिकट स्थिती
यावर्षी आरटीई प्रवेशाच्या आकड्यात मोठी घट पाहायला मिळत आहे. उपलब्ध जागा आणि झालेल्या प्रवेशांची तुलना केल्यास भयावह चित्र समोर येते:
| विवरण | आकडेवारी |
| एकूण उपलब्ध जागा | १.०९ लाख |
| निश्चित झालेले प्रवेश | ६४ हजार (अंदाजे) |
| रिक्त राहिलेल्या जागा | ३६ ते ४० हजार |
प्रवेश घटण्याची प्रमुख कारणे: १. नव्या नियमांचा खोडा: घरापासून १ किमी अंतरावर सरकारी शाळा असल्यास खासगी शाळेत प्रवेश नाकारण्याचा नियम. २. न्यायालयीन स्थगितीचा गोंधळ: नियमांना न्यायालयात आव्हान दिल्याने पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. ३. शाळांचा नकार: थकीत देण्यांमुळे अनेक शाळांनी पोर्टलमधून नाव मागे घेण्याचे प्रयत्न केले.
न्यायालयाचा अल्टिमेटम: सरकारची कसोटी
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक आदेश दिले आहेत की, शाळांच्या थकबाकीची पडताळणी ८ आठवड्यांत पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच्या २ आठवड्यांत सर्व रक्कम अदा करावी. मात्र, राज्याच्या तिजोरीवर असलेला ताण पाहता, हे आदेश नेमके कसे पाळले जातात, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
पालकांची प्रतिक्रिया: “सरकार आणि शाळांच्या वादात आमची मुलं भरडली जात आहेत. मोफत शिक्षण नावापुरतेच उरले असून आम्हाला शुल्कासाठी शाळांकडून धमकावले जात आहे.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:23 29-01-2026
