रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकण किनारपट्टीवरील कोळीबांधवांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पिढ्यानपिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन (Demarcation) करण्यासाठी सरकारने आता विशेष समितीची स्थापना केली आहे. २९ जानेवारी २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून, यामध्ये रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती रत्नागिरी जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमधील कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याचे काम करणार आहे.
का घेतला हा निर्णय?
- महाराष्ट्र राज्याला लाभलेल्या ७२० किमी किनारपट्टीवर अनेक कोळीवाडे पिढ्यानपिढ्या अस्तित्वात आहेत.
- मात्र, गावठाणांप्रमाणे या कोळीवाड्यांच्या सीमांची नोंद ‘भूमि अभिलेख’ दप्तरी उपलब्ध नाही.
- ही कायदेशीर अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत.
समिती काय काम करणार?
१. गावांची यादी तयार करणे: रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोळीवाडे असणाऱ्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार केली जाईल. २. हद्दी निश्चित करणे: समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, मेरीटाईम बोर्डाची सीमारेषा आणि कांदळवनांची सीमा लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय समितीद्वारे सीमांकन केले जाईल. ३. मार्गदर्शक सूचना: कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची नेमकी कार्यपद्धती ही समिती ठरवेल. ४. कालबद्ध कार्यक्रम: या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करून एक निश्चित कालावधीत हे काम पूर्ण केले जाईल.
३ महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार
या समितीला कोळीवाड्यांच्या सीमा निश्चिती आणि गावठाण घोषित करण्याबाबतच्या धोरणांचा अभ्यास करून आपला सविस्तर अहवाल पुढील ०३ महिन्यांच्या मुदतीत सरकारला सादर करायचा आहे.
या निर्णयामुळे रत्नागिरीतील कोळीबांधवांच्या घरांच्या आणि जमिनींच्या हक्कांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
