नवी दिल्ली/मुंबई: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (Economic Survey 2026) महाराष्ट्राच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट रोख लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत (Revenue Deficit) गेल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले असून, यामुळे राज्याच्या अर्थकारणात खळबळ उडाली आहे.
१. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा राज्याच्या तिजोरीवर ताण
आर्थिक सर्वेक्षणात लोककल्याणकारी योजना आणि आर्थिक शिस्त यातील बिघडलेल्या संतुलनावर बोट ठेवण्यात आले आहे.
- महसुली तूट: महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न देणारे राज्य असूनही, आता महसुली तुटीच्या गटात ढकलले गेले आहे.
- खर्चाचा वाढता वेग: पगार, पेन्शन, व्याजाचे हप्ते आणि अनुदानावर आधारित योजनांमुळे राज्याचा चालू खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला आहे.
- भांडवली गुंतवणुकीला फटका: अशा योजनांमुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी मर्यादित होत असल्याचा इशारा केंद्राने दिला आहे.
२. महिलांच्या श्रमशक्ती सहभागावर नकारात्मक परिणाम?
अहवालातील सर्वात धक्कादायक निरीक्षण म्हणजे महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर (Female Labour Force Participation Rate) होणारा परिणाम.
- स्वावलंबनाला धोका: रोख अनुदान देणाऱ्या योजनांमुळे महिलांचा रोजगारातील रस कमी होऊन त्या कामाच्या बाजारातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.
- उत्पादकता: दीर्घकाळात याचा परिणाम महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर आणि राज्याच्या एकूण उत्पादकतेवर होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
३. शेती आणि पिकांच्या पद्धतीत बदल
आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील बदलांचीही दखल घेण्यात आली आहे:
- राज्यातील शेतकरी आता पारंपरिक अन्नधान्य पिकांऐवजी नगदी पिकांकडे (Cash Crops) वळत आहेत.
- हवामान बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांचा पिकांच्या पॅटर्नवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
४. राज्यासाठी ‘अलार्म बेल’
महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आगामी ६ मार्च रोजी सादर होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्राकडून आलेला हा अहवाल राज्य सरकारसाठी ‘इशारा’ मानला जात आहे. वाढते कर्ज आणि महसुली तूट नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान आता अर्थमंत्रालयासमोर असणार आहे.
निष्कर्ष: “लोककल्याण आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखणे राज्याच्या दीर्घकालीन हितासाठी आवश्यक आहे,” असा स्पष्ट संदेश या अहवालातून देण्यात आला आहे.
महत्वाचे आकडे:
| घटक | आर्थिक सर्वेक्षणाचे निरीक्षण |
| राज्याची स्थिती | महसुली शिल्लक कडून महसुली तुटीकडे वाटचाल |
| प्रमुख कारण | ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजना |
| धोका | पायाभूत सुविधांच्या निधीत कपात |
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:08 30-01-2026
