नवी दिल्ली: देशातील शिक्षण व्यवस्थेत आणि मुलींच्या आरोग्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांनी विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड (Sanitary Pads) देणे आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे आता बंधनकारक असेल, असे कडक निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
१. ‘समानतेचा अधिकार’ आणि ‘प्रतिष्ठा’ यांवर भर
न्यायालयाने हा निर्णय देताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत:
- कलम १४ (समानतेचा अधिकार): जर शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील, तर ते संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सॅनिटरी पॅडअभावी मुली अभ्यासात मुलांच्या मागे राहू शकत नाहीत.
- कलम २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार): मासिक पाळीच्या काळात आदरयुक्त काळजी मिळणे हा मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. योग्य सुविधा नसल्यास त्यांची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठा धोक्यात येते.
२. आदेशातील प्रमुख अटी आणि निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत:
- मोफत सॅनिटरी पॅड्स: प्रत्येक शाळेत विद्यार्थिनींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
- स्वतंत्र स्वच्छतागृहे: मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची निर्मिती करणे अनिवार्य.
- अपंगस्नेही सुविधा: अपंग मुला-मुलींसाठी अनुकूल शौचालये बांधण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
- मान्यता रद्द करण्याचा इशारा: ज्या शाळा या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द (De-recognition) करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
३. “मुलींचे शरीर ओझे मानू नका”
न्यायालयाने आपल्या आदेशात अतिशय संवेदनशील भाष्य केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीपर्यंत पोहोचवायचा आहे जी मासिक पाळीमुळे शाळेत अनुपस्थित राहते. मुलींचे शरीर हे ओझे नाही. हा आदेश अशा शिक्षकांसाठी आणि पालकांसाठी देखील आहे, जे संसाधनांच्या अभावामुळे किंवा सामाजिक संकोचामुळे मदतीसाठी पुढे येत नाहीत.”
४. जया ठाकूर यांची जनहित याचिका (PIL)
सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- अनेक मुलींकडे सॅनिटरी पॅड विकत घेण्यासाठी पैसे नसतात, त्यामुळे त्या कापडाचा वापर करतात, जे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
- शाळांमध्ये पॅडची विल्हेवाट लावण्याची (Incinerators) सोय नसल्यामुळे अनेक मुली मासिक पाळीच्या ४-५ दिवसांत शाळेत जाणे टाळतात किंवा शाळा सोडून देतात.
देशातील शाळांसाठी नवे नियम:
| सुविधेचे नाव | सद्यस्थिती | न्यायालयाचा आदेश |
| सॅनिटरी पॅड | ऐच्छिक/काही शाळांत उपलब्ध | अनिवार्य व मोफत |
| मुलींचे शौचालय | अनेक ठिकाणी सामाईक | स्वतंत्र आणि स्वच्छ |
| विल्हेवाट सुविधा | अपुरी | शाळांमध्येच विल्हेवाटीची सोय |
| अपंगस्नेही शौचालय | दुर्मिळ | प्रत्येक शाळेत अनिवार्य |
निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील लाखो मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहण्यास मदत होईल. शाळा आता केवळ शिक्षणाचे केंद्र नसून मुलींच्या आरोग्याची आणि सन्मानाची काळजी घेणारी सुरक्षित जागा ठरेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:53 30-01-2026
