रत्नागिरी: रत्नागिरी नगरपालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीतील भ्रष्टाचाराचे थर आता एकामागून एक उलगडू लागले आहेत. कार्यतत्पर नगरसेवक निमेश नायर यांनी आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आकडेवारीनिशी प्रशासकीय राजवटीतील सुमारे ३० लाख रुपयांचा नवा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. भूमीगत गॅस वाहिनीसाठी करण्यात आलेल्या खोदाईच्या परवानगी दरात हा मोठा घोळ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, यामुळे नगरपालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
नेमका घोटाळा काय?
शहरात भूमिगत गॅस लाईन टाकण्यासाठी गॅस कंपनीला रस्त्याच्या उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. या परवानगीसाठी नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाने कंपनीला २ कोटी ८३ लाख ५७ हजार रुपयांचा भरणा करण्यास सांगितले. मात्र, हे अंदाजपत्रक (Estimate) तयार करताना जाणीवपूर्वक तांत्रिक फेरफार करून नगरपालिकेचे ३० लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा निमेश नायर यांनी केला आहे.
अंदाजपत्रकातील ‘टक्केवारी’चा खेळ
निमेश नायर यांनी सभागृहात पुराव्यासह माहिती दिली की:
- प्रशासकीय दावा: अंदाजपत्रक तयार करताना खोदाईच्या कामात ५० टक्के ‘हार्ड रॉक’ (कठोर खडक) आणि ५० टक्के ‘सॉफ्ट रॉक’ (मृदू खडक) गृहीत धरण्यात आला.
- प्रत्यक्ष स्थिती: प्रस्तावित काम शहराच्या वरील भागात जास्त असल्याने, तिथे प्रत्यक्षात ८० टक्के हार्ड रॉक आणि २० टक्के सॉफ्ट रॉक आहे.
- नुकसानीचे गणित: हार्ड रॉकचा खोदाई दर सॉफ्ट रॉकपेक्षा जास्त असतो. मात्र, दोन्हीचे प्रमाण ५०-५० टक्के दाखवून गॅस कंपनीला फायदा पोहोचवण्यात आला आणि पालिकेच्या तिजोरीवर ३० लाखांचा डल्ला मारला गेला.
सभेत अधिकाऱ्यांची पळापळ
नगरसेवक निमेश नायर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच सभागृहात शांतता पसरली. या गंभीर आरोपावर उत्तर देण्यासाठी नगरपालिकेचे संबंधित इंजिनिअर सभागृहात उपस्थित नव्हते. अखेर नेहमीप्रमाणे प्रशासनाकडून “याबाबत माहिती घेऊन सांगतो,” असे त्रोटक उत्तर देण्यात आले. महत्त्वाच्या प्रश्नावेळी तांत्रिक अधिकारी गैरहजर राहिल्याने नगरसेवकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
प्रशासकीय राजवटीचे वाभाडे
गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मनमानी कारभार करत अनेक कामे उरकल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. “प्रशासक राजवट संपली असली, तरी त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची फळे आता जनतेला सोसावी लागत आहेत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया जनमानसातून उमटत आहे.
