नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो विकसित भारताचा पाया रचणारा ‘ब्लूप्रिंट’ असल्याचे दिसून येत आहे. तंत्रज्ञान (Technology), पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि सामाजिक सुरक्षा या त्रिसूत्रीवर भर देत सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक उंचीवर नेण्याचा संकल्प सोडला आहे.
या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांसाठीच मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पाहुयात या बजेटमधील प्रमुख वैशिष्ट्ये:
१. तंत्रज्ञान आणि उद्योगांसाठी मोठी तरतूद: ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.०’
देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक हब बनवण्यासाठी सरकारने ‘ISM 2.0’ लाँच केले आहे. यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
- SME ग्रोथ फंड: लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) चालना देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर केला आहे.
- AI स्टँडिंग कमिटी: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
२. पायाभूत सुविधांचा विस्तार: हाय-स्पीड रेल आणि नवे कॉरिडॉर
दळणवळण सुलभ करण्यासाठी सरकारने हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला आहे:
- ७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर: यामध्ये मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद या मार्गांचा समावेश असून बुलेट ट्रेनच्या धर्तीवर वेगवान प्रवासाचे जाळे विणले जाईल.
- जलमार्ग आणि फ्रेट कॉरिडॉर: दानकुनी ते सुरत हा नवा मालवाहू मार्ग आणि देशात २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग (उदा. ओडिशात NW-5) विकसित केले जातील.
- रेअर-earth आणि माइनिंग कॉरिडॉर: ओडिसा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडॉर तयार होतील.
३. आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा: ३ नवीन ‘एम्स’ची घोषणा
देशातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत:
- ३ नवीन एम्स (AIIMS): देशात तीन नवीन एम्स संस्थांची स्थापना केली जाईल.
- मानसिक आरोग्य: उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी ‘NIMHANS 2.0’ ही प्रमुख संस्था स्थापन होणार आहे.
- बायोफार्मा शक्ती: बायोफार्मा क्षेत्रासाठी १०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सुरक्षितता: देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी शासकीय ‘गर्ल्स हॉस्टेल’ बांधले जाणार आहेत.
४. ग्रामीण विकास आणि महिला सक्षमीकरण
- लखपती दीदी विस्तार: महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सुविधा आणि कम्युनिटी रिटेल आऊटलेट्स सुरू केले जातील.
- मत्स्य पालन: ५०० जलाशयांचा विकास करून मच्छीमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडले जाईल.
- वस्त्रोद्योग: ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ आणि ‘समर्थ २.०’ मिशनद्वारे खादी आणि हस्तशिल्पाला जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल.
५. शिक्षण आणि पर्यटनाला नवी दिशा
- AVGC कंटेंट लॅब्स: ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रातील संधी पाहता, १५,००० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये अत्याधुनिक लॅब्स उभारल्या जातील.
- बौद्ध सर्किट: ईशान्येकडील ६ राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘बौद्ध सर्किट’ विकसित केले जाईल.
६. कर आणि बँकिंग सुधारणा: १ एप्रिलपासून नवा नियम
करदात्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा (New Income Tax Act) लागू होणार आहे.
- NRI सुलभता: अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवरील टीडीएस प्रक्रिया सोपी केली असून आता ‘TAN’ ची गरज भासणार नाही.
- बँकिंग सुधारणा: बँकांची नफाक्षमता आणि मालमत्ता गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन उच्चस्तरीय समितीचा रोडमॅप तयार केला जाईल.
निष्कर्ष
एकूणच, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या स्वप्नांना गती देणारा ठरणार आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:00 02-02-2026
