नवी दिल्ली:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) बळ देतानाच सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेषतः स्मार्टफोन, टॅबलेट, टीव्ही आणि एअर कंडिशनर (AC) यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आता ग्राहकांच्या खिशाला परवडणाऱ्या होणार आहेत.
महत्त्वाचा निर्णय: कस्टम ड्युटीमध्ये ५०% कपात
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे वैयक्तिक वापरासाठी आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी (Customs Duty) २०% वरून थेट १०% करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा अशा ग्राहकांना होईल जे परदेशातून गॅझेट्स मागवतात किंवा आंतरराष्ट्रीय वेबसाइटवरून ऑनलाइन शॉपिंग करतात. यामुळे परदेशातील महागडे स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप भारतात मागवणे आता स्वस्त पडणार आहे.
किती स्वस्त होणार वस्तू? (बचतीचे गणित)
करकपातीचा नेमका परिणाम समजून घेण्यासाठी खालील उदाहरणे पाहा:
१. एअर कंडिशनर (AC)
जर तुम्ही ₹४०,००० किंमतीचा एसी आयात केला, तर त्याची किंमत खालीलप्रमाणे कमी होईल:
- पूर्वी (20% ड्युटीनुसार): एकूण कर साधारणतः ₹२७,५८४ जात होता.
- आता (10% ड्युटीनुसार): एकूण कर साधारणतः ₹२१,९५२ लागेल.
- एकूण बचत: सुमारे ₹५,६३२ इतकी मोठी बचत ग्राहकांना होईल.
२. स्मार्टफोन आणि टॅबलेट
मोबाईल प्रेमींसाठी हा मोठा दिलासा आहे. समजा तुम्ही ₹३०,००० चा स्मार्टफोन आयात केला:
- फक्त बेसिक कस्टम ड्युटीमध्येच: ₹१,५०० ची थेट बचत.
- इतर करांसह एकूण बचत: साधारण ₹१,५०० ते ₹२,००० पर्यंत.
- परिणाम: मोबाईलचे सुटे भाग स्वस्त झाल्यामुळे भारतात तयार होणाऱ्या फोनच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे.
३. स्मार्ट टीव्ही (TV)
₹५०,००० किंमतीचा टीव्ही आयात केल्यास:
- थेट बचत: सुमारे ₹२,५०० किंवा त्याहून अधिक.
- मात्र, जागतिक बाजारातील चिप्स आणि मेमरी पार्ट्सच्या किमतीनुसार अंतिम दरात कंपन्या थोडा बदल करू शकतात.
बजेट २०२६: इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीवर होणारा परिणाम (तक्ता)
| वस्तू | मूळ किंमत (अंदाजे) | संभाव्य बचत | मुख्य कारण |
| स्मार्टफोन/टॅबलेट | ₹३०,००० | ₹१,५०० – ₹२,००० | आयात कर १०% कमी झाल्याने |
| एअर कंडिशनर (AC) | ₹४०,००० | ₹५,६०० पर्यंत | कस्टम ड्युटी निम्मी केल्याने |
| स्मार्ट टीव्ही | ₹५०,००० | ₹२,५०० + | कररचना सोपी झाल्याने |
ऑनलाइन शॉपर्स आणि प्रवाशांना ‘लॉटरी’
ही ड्युटी कपात केवळ व्यापारी आयातीपुरती मर्यादित नाही. जर तुम्ही परदेशात फिरायला गेलात आणि तिथून एखादे महागडे गॅझेट सोबत आणले, किंवा ‘अॅमेझॉन ग्लोबल’ सारख्या वेबसाइटवरून वस्तू मागवली, तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा निम्मीच ड्युटी भरावी लागेल. यामुळे ई-शॉपर्सना मोठा फायदा मिळणार आहे.
निष्कर्ष
सरकारने या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जरी दुकानातील किमती किती कमी होतील हे कंपन्यांच्या धोरणावर अवलंबून असले, तरी वैयक्तिक आयातीसाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:27 02-02-2026
