नवी दिल्ली:
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचे संकेत दिले आहेत. पारंपरिक शेतीला आता आधुनिक जोड देत पशुधन (Livestock), मत्स्यव्यवसाय (Fisheries) आणि उच्चमूल्य कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
१. पशुधन क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा: २०,००० डॉक्टरांची नियुक्ती
ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात पशुधनाचा वाटा १६ टक्के आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने पशुधनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे:
- पशुवैद्यकीय सेवा: देशात २०,००० नवीन पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
- खाजगी भागीदारी: पशुवैद्यकीय संस्था, रुग्णालये आणि प्रयोगशाळा विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेतली जाईल.
- सवलतीचे कर्ज: पशुपालकांना आता अधिक सुलभ आणि सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
२. काजू, कोको आणि डोंगराळ भागातील फळबाग लागवड
भारतीय कृषी उत्पादनांना जागतिक ब्रँड बनवण्यासाठी सरकारने विशेष आराखडा तयार केला आहे:
- जागतिक ब्रँडिंग: २०३० पर्यंत काजू आणि कोको उत्पादनांना ‘प्रीमियम ब्रँड’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- उच्च-घनता लागवड: डोंगराळ भागात अक्रोड, बदाम आणि चिलगोजा (पाइन नट्स) यांच्या उच्च-घनतेच्या लागवडीसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
- पुनरुज्जीवन: जुन्या आणि कमी उत्पादन देणाऱ्या बागांना नवीन तंत्रज्ञानाने संजीवनी दिली जाईल.
३. रासायनिक खतांच्या सबसिडीत कपात
सरकारने शाश्वत शेतीकडे पाऊल टाकत रासायनिक खतांवरील सबसिडीत कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
- ही सबसिडी १,८६,४६० कोटींवरून १,७०,८०५ कोटी रुपयांवर आणली जाणार आहे. यातून वाचलेला निधी सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
४. कृषी बजेट: तरतूद आणि आकडेवारी
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी १,६२,६७१ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही ७ टक्क्यांची वाढ आहे.
प्रमुख योजनांसाठी निधी (कोटीत):
- पीएम किसान सन्मान निधी: ६३,५०० कोटी
- पीक विमा योजना: १५,००० कोटी
- व्याज सवलत: २२,६०० कोटी
- पीएम कृषी सिंचन योजना: ६,५८७ कोटी
- मत्स्यव्यवसाय: २,७६१.८० कोटी
- उच्च मूल्य शेती (काजू, कोको, चंदन): ३५० कोटी
५. महिला सक्षमीकरण: ‘SHE’ मार्टची स्थापना
‘लखपती दीदी’ कार्यक्रमाच्या यशानंतर आता ग्रामीण महिलांना उद्योजिका बनवण्यासाठी सेल्फ-हेल्प उद्योजक (SHE) मार्ट सुरू केले जाणार आहेत.
- रिटेल आउटलेट्स: क्लस्टर स्तरावर समुदाय मालकीची ही विक्री केंद्रे असतील.
- कर्ज सुविधा: महिला बचत गटांना उपजीविकेकडून उद्योगाकडे वळवण्यासाठी नवीन वित्तीय साधने आणि सुलभ कर्ज दिले जाईल.
गेल्या ५ वर्षांतील कृषी तरतूद (लाख कोटीत)
| वर्ष | तरतूद (लाख कोटी) |
| २०२६-२७ | १.६२ |
| २०२५-२६ | १.७१ |
| २०२४-२५ | १.५२ |
| २०२३-२४ | १.२५ |
| २०२२-२३ | १.२४ |
निष्कर्ष
यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी ‘बजेट’ वाढवले असले तरी, रासायनिक खतांवरील सबसिडीत केलेली कपात आणि एकूण तरतुदीबाबत कृषी तज्ज्ञांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. मात्र, पशुधन आणि उच्चमूल्य पिकांवरील लक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नक्कीच उभारी देऊ शकते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:43 02-02-2026
