रत्नागिरी पालिकेच्या पहिल्याच सभेत भ्रष्टाचाराचा धमाका! स्वच्छतेच्या नावाखाली १.३२ कोटींची उधळपट्टी; स्मितल पावसकरांनी प्रशासनाला धरले धारेवर

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी प्रशासकीय राजवटीतील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. सत्तेत असूनही जनतेचा पैसा वाचावा या प्रामाणिक हेतूने त्यांनी स्वच्छतेच्या नावावर झालेल्या बेसुमार खर्चाचा धक्कादायक तपशील सभागृहासमोर ठेवला. प्रशासकीय राजवटीत स्वच्छतेच्या कामांसाठी आतापर्यंत सुमारे १ कोटी ३२ लाख रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा खुलासा पावसकर यांनी केल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

प्रचार आणि प्रसिद्धीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे ‘Wall Painting’

नगरसेविका स्मितल पावसकर यांनी पुराव्यासह सादर केलेल्या माहितीनुसार, केवळ भिंती रंगवण्यासाठी (Wall Painting) आणि बॅनरसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आले आहेत:

  • सन २०२२-२३ ते २०२४-२५ या काळात विविध टप्प्यात वॉल पेंटिंग करण्यासाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या तीन स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या.
  • यामध्ये २०२२-२३ मध्ये ₹९,९८,५५०, २०२३-२४ मध्ये ₹९,९५,००० आणि २०२४-२५ मध्ये ₹९,९४,१६० इतका अवाढव्य खर्च केवळ भिंती रंगवण्यासाठी करण्यात आला आहे.
  • याचप्रमाणे शहरात विविध ठिकाणी बॅनर डिझाईन, छपाई आणि फ्रेम बसवण्यासाठी २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे ३० लाख रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचे समोर आले आहे.

दोन ‘सोलार ट्री’ साठी २० लाखांचा खर्च आणि मानधनाचा आकडा

प्रशासकीय राजवटीतील खर्चाचा तपशील देताना पावसकर यांनी आणखी काही धक्कादायक आकडेवारी मांडली:

  • शहराच्या बागांमध्ये केवळ २ नग ‘सोलार ट्री’ (Solar Tree) बसवण्यासाठी प्रशासनाने २० लाख रुपयांची तरतूद केली आणि त्यापैकी ₹१९,९९,२०० खर्चही केले आहेत.
  • शहरात टाकाऊ वस्तूंपासून कलात्मक वस्तू तयार करण्याच्या कामासाठी ₹९,९०,४६० खर्च झाले आहेत.
  • धक्कादायक बाब म्हणजे, स्वच्छ सर्वेक्षणाकरिता नियुक्त सिटी को-ऑर्डिनेटर यांच्या मानधनावरच ₹१५,४५,२५२ इतका मोठा खर्च दाखवण्यात आला आहे.

सत्ताधारी नगरसेविकेकडून प्रशासकीय राजवटीचे वाभाडे

पहिल्याच सभेत प्रशासकीय राजवटीतील अनेक घोटाळे बाहेर पडताना दिसत आहेत. स्मितल पावसकर यांनी मांडलेल्या या माहितीमुळे एकाच कामासाठी वारंवार लाखो रुपये खर्च करून जनतेच्या पैशाची बेसुमार उधळपट्टी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण आणि कचरामुक्त शहराच्या मानांकनाच्या नावाखाली नागरिकांचा १ कोटी ३२ लाख रुपये पैसा कसा पाण्यात गेला, याचे जिवंत उदाहरणच त्यांनी सभागृहात मांडले. या प्रकरणी आता सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे रत्नागिरीकरांचे लक्ष लागले आहे.