रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरातील थिबा पॉईंट येथील जिल्हाधिकारी निवासस्थानाच्या (कलेक्टर बंगला) अंतर्गत पुनर्रचनेसाठी प्रस्तावित केलेल्या ६९ लाख २३ हजार ६४६ रुपयांच्या खर्चावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अविनाश काळे यांनी या खर्चाला ‘अवास्तव’ म्हणत कडक शब्दांत आक्षेप घेतला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहे नेमका कामाचा तपशील?
जिल्हा नियोजन निधीतून शासकीय निवासी इमारती बांधकाम या लेखाशीर्षाखाली ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. साडेचार हजार चौरस फूट आकारमान असलेल्या या बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी खालील कामे प्रस्तावित आहेत:
- छप्पर व मजबुतीकरण: जुने छप्पर गळत असल्याने नवीन पत्र्याचे छप्पर, फॉल सिलिंग आणि वरील बाजूला सुशोभीकरणासाठी कौले लावली जाणार आहेत. तसेच जुन्या स्लॅबला वॉटरप्रूफिंग केले जाणार आहे.
- अंतर्गत बदल: वाळवी लागलेले दरवाजे बदलणे, नवीन फरशी बसवणे, संपूर्ण इमारतीचे रंगकाम आणि किचन ट्रॉली बसवणे.
- सुविधा व संरचना: संपूर्ण नवीन टॉयलेट ब्लॉक्स, पाण्याच्या टाकीचे स्थलांतर, नवीन विद्युत मांडणी (लाइट फिटिंग) आणि खासगीपणा जपण्यासाठी घराभोवती पत्रे उभारणे.
- तांत्रिक तरतूद: मुख्य बांधकामासाठी ६९ लाख ४ हजार ९५१ रुपये, रॉयल्टीसाठी ४ हजार ५२५ रुपये आणि तांत्रिक चाचण्यांसाठी १४ हजार १७० रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तीव्र आक्षेप
सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अविनाश काळे यांनी या निविदेवर टीका करताना म्हटले आहे की, “निविदा जाहिरात पाहून डोळे दिपले. यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी जाताना बंगल्याच्या सर्व अंतर्गत भिंती आणि रचना फोडून गेले की काय, असा प्रश्न पडतोय.” रंगरंगोटीपर्यंत ठीक आहे, पण इतका अवाढव्य खर्च अवास्तव वाटतो. हा पैसा जनतेचा असून प्रशासनावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यासारखे दिसत आहे. स्वतःला जनतेचे नोकर म्हणवून घेणारे अधिकारी जनतेला गृहीत धरत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
प्रशासन आणि बांधकाम विभागाची भूमिका
या वादावर स्पष्टीकरण देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता प्रमोद भारती यांनी सांगितले की, “हा निधी जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीकडून (DPDC) मंजूर झाला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार ही निविदा काढण्यात आली आहे.” प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनीही या कामाला स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याची पुष्टी केली आहे. हे काम १२ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे बंधन असून, निविदा रद्द करण्याचे किंवा बदलण्याचे सर्व अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे राखीव आहेत.
