नवी दिल्ली: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता राजपाल यादव याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादवविरोधात कडक भूमिका घेत त्याला तुरुंग प्रशासनासमोर शरणागती पत्करण्याचे (Surrender) आदेश दिले आहेत. वारंवार संधी देऊनही पैशांची परतफेड न केल्यामुळे न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली आहे.
४ फेब्रुवारीला सायंकाळी ४ वाजेपर्यंतची मुदत
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट आदेश दिले की, राजपाल यादवने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर हजर व्हावे. न्यायालयाने राजपालच्या वर्तनावर तीव्र ताशेरे ओढत म्हटले की, वारंवार दिलेली आश्वासने पाळली न जाणे हे न्यायिक प्रक्रियेबद्दलची बेपर्वाई दर्शवते.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण चेक बाऊन्स (कलम १३८) शी संबंधित आहे.
- तक्रारदार: मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीवर कायदेशीर कारवाई केली होती.
- आरोप: राजपाल यादवने कंपनीकडून घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेले चेक बाऊन्स झाले होते.
- शिक्षा: या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने (Trial Court) राजपाल यादव आणि त्याच्या पत्नीला दोषी ठरवून ६ महिन्यांच्या साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली होती.
२.५ कोटी रुपयांची तडजोड आणि अटींचे उल्लंघन
राजपाल यादवने कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. २८ जून २०२४ रोजी हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देऊन हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवले होते.
- उभय पक्षांमध्ये २.५ कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते.
- यामध्ये ४० लाख रुपये आणि त्यानंतर २.१० कोटी रुपयांचा हप्ता अशा पद्धतीने रक्कम द्यायची होती.
- मात्र, जून २०२४ पासून अनेक वेळा मुदतवाढ मागूनही राजपाल यादवने एकही हप्ता भरला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
“कामात व्यस्त असणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे कारण ठरू शकत नाही.” — दिल्ली उच्च न्यायालय (राजपाल यादव यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद फेटाळताना)
न्यायालयाची नाराजी आणि ताशेरे
सुनावणी दरम्यान राजपालच्या वकिलांनी सांगितले की, अभिनेता सध्या मुंबईत व्यावसायिक कामात व्यस्त आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तीवाद अमान्य केला. न्यायालयाने सांगितले की, १८ डिसेंबर २०२५ रोजीच डिमांड ड्राफ्टमधील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या होत्या, तरीही त्या दुरुस्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. केवळ वेळ काढून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने न्यायालयाने आता कठोर पाऊल उचलले आहे.
आता ४ फेब्रुवारीला राजपाल यादव शरणागती पत्करणार की त्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
