नवी दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या एक मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून युक्तिवाद करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरू शकतात. निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेच्या विरोधात त्यांनी ही कायदेशीर लढाई पुकारली आहे.
काय आहे मुख्य वादाचा मुद्दा?
ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाने २४ जून २०२५ आणि २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या ‘SIR’ संबंधित आदेशांना आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेतील मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- जुन्या मतदार यादीचा आग्रह: २०२६ ची विधानसभा निवडणूक ही सुधारित यादीऐवजी सध्याच्या २०२५ च्या मतदार यादीनुसारच घेण्यात यावी.
- मतदारांना वगळण्याचा धोका: मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खऱ्या मतदारांना मतदानापासून वंचित (Disenfranchisement) ठेवले जाण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे.
- २००२ चे आधारभूत वर्ष: पडताळणीसाठी २००२ हे आधारभूत वर्ष मानणे आणि नावातील किरकोळ स्पेलिंग चुकांमुळे मतदारांना त्रास देणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या प्रमुख मागण्या
याचिके द्वारे त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही ठोस मागण्या केल्या आहेत:
- आधार कार्डला मान्यता: कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय आधार कार्डला ओळखीचा वैध पुरावा मानावे.
- तक्रारदारांची उपस्थिती: ‘फॉर्म ७’ द्वारे कोणाच्याही नावावर हरकत घेणाऱ्या तक्रारदाराला सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहणे अनिवार्य करावे.
- मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्सवर आक्षेप: पडताळणी प्रक्रियेतून मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्सना (Micro-observers) हटवावे.
- स्वत:हून दुरुस्ती (Suo motu): नावातील लहान चुकांसाठी मतदारांना बोलावण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे स्वतः दुरुस्ती करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल १.२५ कोटी मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम आणि ताण निर्माण झाला आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत:
- मतदारांची नावे वगळताना प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक असावी.
- सुनावणीची ठिकाणे पंचायत किंवा ब्लॉक स्तरापर्यंत वाढवावीत जेणेकरून मतदारांना त्रास होणार नाही.
- मतदारांना सुनावणी दरम्यान प्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षाच्या एजंटची मदत घेण्याची मुभा द्यावी.
निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?
२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. बिहारमध्येही अशाच प्रकारच्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे, ममता बॅनर्जी यांचा हा वैयक्तिक सहभाग आणि न्यायालयाचा निर्णय बंगालच्या राजकारणाची दिशा ठरवू शकतो.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:22 04-02-2026
