नवी दिल्ली: पती-पत्नीमधील वादात पोटगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक निकाल दिला आहे. “पत्नी उच्च शिक्षित आहे किंवा ती स्वतः कमावण्यास सक्षम आहे, केवळ या कारणावरून पती तिला पोटगी देण्यापासून पळ काढू शकत नाही,” असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अनामिका आणि डॉ. अतुल जैन यांचा विवाह १९९४ मध्ये झाला होता. मात्र, वैवाहिक वादांमुळे २०११ पासून हे दाम्पत्य वेगळे राहत होते. भोपाळच्या कुटुंब न्यायालयाने २०१५ मध्ये घटस्फोट मंजूर करताना पत्नीला दरमहा १५,००० रुपये पोटगी आणि ५०,००० रुपये एकरकमी रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचा दावा करत पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
- पत्नीचा दावा: पती डॉ. अतुल जैन यांचे उत्पन्न दरमहा १.६० लाख रुपये आहे. त्यांनी पुनर्विवाह केला असून, महागाईच्या काळात १५,००० रुपयांत उदरनिर्वाह करणे कठीण आहे.
- पतीचा दावा: पत्नी उच्च शिक्षित असून ती स्वतः कमवू शकते, त्यामुळे तिला पोटगी देण्याची गरज नाही. तसेच दुसऱ्या लग्नाचे अपयश आणि मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च आपणच करत असल्याचे पतीने कोर्टाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सणसणीत चपराक आणि निकाल
न्यायालयाने पतीचे सर्व दावे फेटाळून लावले. “घटस्फोट झाला तरी पत्नीचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संपत नाही,” असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणात खालील आदेश दिले: १. पोटगीची रक्कम १५,००० रुपयांवरून वाढवून ३०,००० रुपये प्रतिमहिना केली. २. पत्नीला ८.१० लाख रुपयांची थकबाकी त्वरित देण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाने नोंदवलेली महत्त्वाची निरीक्षणे
या निकालाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत, जे भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरतील:
- सक्षमता म्हणजे पोटगी नाकारणे नव्हे: केवळ पत्नी उच्च शिक्षित आहे किंवा ती कमवू शकते, म्हणून तिला तिच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
- आर्थिक क्षमता आणि जीवनमान: पोटगीची रक्कम ठरवताना पतीची आर्थिक क्षमता आणि लग्नापूर्वी पत्नी ज्या जीवनमानाची सवय होती, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
- महागाईचा विचार: जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले दर आणि महागाई लक्षात घेऊनच पोटगीची रक्कम सन्मानजनक असावी.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:34 07-02-2026
