नवी दिल्ली: संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या वादळी ठरत असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे. विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात थेट अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रस्तावावर १२० खासदारांच्या सह्या आहेत, मात्र विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
अविश्वास प्रस्तावाचे नेमके कारण काय?
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावादरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी बोलत असताना वादाची ठिणगी पडली. माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील काही संवेदनशील मुद्दे मांडण्यापासून राहुल गांधींना रोखण्यात आले. या घटनेमुळे विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजप आणि अध्यक्षांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला.
सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप करत अखेर विरोधी आघाडीने अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस बजावली.
राहुल गांधींनी सही का केली नाही? काँग्रेसने दिले स्पष्टीकरण
या अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेस, द्रमुक (DMK), समाजवादी पक्ष यांसारख्या प्रमुख पक्षांच्या १२० खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. मात्र, यामध्ये राहुल गांधींची सही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. यावर काँग्रेस सूत्रांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे:
- संसदीय लोकशाहीची गरिमा: काँग्रेसच्या मते, विरोधी पक्षनेता हे एक घटनात्मक पद आहे. संसदीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार (Protocol) विचारात घेता, विरोधी पक्षनेत्याने लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील नोटीसवर स्वतः स्वाक्षरी करणे तांत्रिकदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरले नसते.
- रणनीतीचा भाग: हे पाऊल केवळ कायदेशीर आणि संसदीय परंपरा जपण्यासाठी उचलण्यात आल्याचे काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अध्यक्ष ओम बिर्ला सभागृहापासून लांब
अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस लोकसभेच्या सरचिटणीसांकडे सुपूर्द केल्यानंतर तातडीने त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत.
- स्वतःला कामकाजापासून केले दूर: परंपरेनुसार, जेव्हा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येतो, तेव्हा ते सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत.
- सभागृहात गैरहजेरी: आज सकाळपासूनच ओम बिर्ला सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी आलेले नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत तालिका अध्यक्षांमार्फत कामकाज पाहिले जात आहे.
पुढील प्रक्रिया काय असेल?
नियमांनुसार, अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसनंतर विशिष्ट कालावधीत त्यावर चर्चा आणि मतदान होणे अपेक्षित असते. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर लोकसभा अध्यक्षांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र, संख्याबळ पाहता सत्ताधारी भाजप याविरोधात कशी रणनीती आखते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा: भारतीय संसदीय इतिहासात लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव येणे ही दुर्मिळ घटना मानली जाते. नरवणे यांच्या पुस्तकातील मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता थेट अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:03 10-02-2026
