नवी दिल्ली: देशाच्या संसदीय राजकारणात आज एक अत्यंत दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक वळण पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर, त्यांनी नैतिकतेचे सर्वोच्च उदाहरण देत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. जोपर्यंत या प्रस्तावावर सभागृहात अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आपण अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही, असे बिर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहे ओम बिर्लांचा नैतिक निर्णय?
संसदीय नियमांनुसार, अविश्वास प्रस्ताव आला तरी अध्यक्षांनी खुर्चीवरून दूर व्हावे अशी कोणतीही सक्ती नसते. मात्र, पदाची प्रतिष्ठा आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी ओम बिर्ला यांनी स्वेच्छेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी लोकसभा सरचिटणीसांना प्रस्तावाची कायदेशीर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले असून, ९ मार्च रोजी यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
११८ खासदारांचे समर्थन: काँग्रेस आक्रमक
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मंगळवारी दुपारी १:१४ वाजता ‘नियम ९४सी’ अंतर्गत या अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. काँग्रेस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नोटिशीवर ११८ खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. नियमांनुसार, असा प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान ५० खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते, जे विरोधकांनी सहज पार केले आहे.
विरोधकांचे ४ प्रमुख आरोप
विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ‘पक्षपातीपणा’चा शिक्का मारत खालील चार मुद्द्यांवरून रान उठवले आहे:
- राहुल गांधींना रोखल्याचा आरोप: चीन सीमावादावर लष्करी संदर्भातील पुस्तकाचा उल्लेख करताना राहुल गांधींना बोलण्यापासून रोखण्यात आले.
- खासदारांचे निलंबन: संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याच्या कारणावरून केलेल्या ८ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आहे.
- भाजप खासदारांकडे दुर्लक्ष: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी माजी पंतप्रधानांवर केलेल्या वैयक्तिक टीकेवर अध्यक्षांनी कोणतीही कडक कारवाई केली नाही, असा विरोधकांचा दावा आहे.
- पंतप्रधानांबाबतचे विधान: पंतप्रधान मोदींनी सभागृहात येऊ नये म्हणून आपणच त्यांना विनंती केली, या बिर्ला यांच्या विधानावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
- ९ मार्चची तारीख: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९ मार्च रोजी या प्रस्तावावर मोठी चर्चा होऊ शकते.
- पीठासीन अधिकारी: ओम बिर्ला खुर्चीवर बसणार नसल्याने, या चर्चेच्या वेळी उपाध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांचे पॅनेल कामकाज पाहतील.
- मतदान: चर्चेनंतर प्रस्तावावर मतदान होईल. सत्ताधारी भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव पडण्याची शक्यता असली, तरी राजकीय दृष्टिकोनातून सरकारची आणि अध्यक्षांची मोठी कसोटी लागणार आहे.
राजकीय महत्त्व
अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव येणे ही भारतीय लोकशाहीतील एक गंभीर घटना मानली जाते. ओम बिर्ला यांचा निर्णय त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठा नैतिक निर्णय ठरला आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष ९ मार्चला संसदेत होणाऱ्या या ऐतिहासिक चर्चेकडे लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:07 11-02-2026
