मुंबई: राज्यातील जमीन मालक आणि विकासकांसाठी (Developers) राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या बिगर-कृषी (Non-Agricultural – NA) वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल कायद्यात हे ऐतिहासिक बदल केले असून, याची अधिसूचना राजपत्रातही प्रसिद्ध झाली आहे.
काय आहे नवा निर्णय?
आतापर्यंत शेतजमिनीचा वापर बांधकामासाठी किंवा इतर व्यवसायासाठी करायचा असल्यास ‘एन.ए.’ (NA) करण्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागत असे. मात्र, नवीन नियमानुसार आता:
- स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एन.ए. साठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज उरलेली नाही.
- अकृषक कर रद्द: दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर (Non-Agricultural Tax) आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
- एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’: जमीन मालकांना आता फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल. ही रक्कम भरल्यानंतर ती जमीन आपोआप अकृषक वापरासाठी पात्र ठरेल.
- बांधकाम आराखडा हीच परवानगी: जर तुमच्या जमिनीचा बांधकाम आराखडा (Building Plan) मंजूर झाला, तर त्यालाच ‘एन.ए.’ मंजुरी मानले जाईल. यासाठी वेगळी ‘सनद’ घेण्याचीही आवश्यकता राहणार नाही.
सामान्य जनतेला होणारे फायदे
या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात मोठी पारदर्शकता येणार असून सर्वसामान्य नागरिकांना खालील फायदे मिळतील:
- वेळेची बचत: एन.ए. परवानगीसाठी महिने किंवा वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागणार नाही.
- लालफितीचा कारभार संपणार: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेऱ्या आणि कागदपत्रांचा ढिगारा आता कमी होईल.
- पारदर्शक प्रक्रिया: बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की थेट कामाला सुरुवात करता येईल, ज्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती मिळेल.
- आर्थिक सुलभता: दरवर्षी कर भरण्याऐवजी केवळ एकदाच अधिमूल्य भरून प्रक्रियेतून मुक्तता मिळेल.
महत्त्वाची नोंद: महसूल विभागाने तयार केलेली ही नवीन कार्यपद्धती आता संपूर्ण राज्यात लागू झाली आहे. यामुळे जमिनीचे रूपांतर करण्याची प्रक्रिया केवळ जलदच नाही, तर अत्यंत सोपी झाली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:21 11-02-2026
