मुंबई: राज्यातील जनतेला स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या महायुती सरकारवर काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत. “पुढील ५ वर्षांत वीज दर ५० टक्क्यांनी कमी करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते; मात्र वस्तुस्थिती याच्या अगदी उलट आहे. वीज दर कमी होण्याऐवजी ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत,” असा दावा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महावितरणचा दरवाढीचा घाट?
अतुल लोंढे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणने (MSEDCL) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (MERC) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. नागपूर येथे नुकतीच या संदर्भात जनसुनावणी पार पडली. या निर्णयामुळे आधीच महागाईने होरपळलेल्या सर्वसामान्य वीजग्राहकांसह छोटे आणि मध्यम उद्योजकांचे कंबरडे मोडणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
शेजारील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र महागडा
भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक असल्याचा आरोप लोंढे यांनी आकडेवारीसह केला.
| राज्य | घरगुती वीज दर (प्रति युनिट) |
| महाराष्ट्र | ४.४ ते १२.८ रुपये |
| गुजरात | ३.० ते ५.२ रुपये |
| कर्नाटक | ३.७ ते ७.३ रुपये |
| तेलंगण | २.० ते १०.० रुपये |
“वीज निर्मितीचा खर्च सर्व राज्यांत सारखा असताना केवळ महाराष्ट्रातच वीज महाग का?” असा बोचरा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
उद्योगांचे स्थलांतर आणि बेरोजगारीचे संकट
महागड्या विजेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत लोंढे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे:
- उद्योगांचे पलायन: वीज महाग असल्याने नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येण्यास तयार नाहीत, तर जुने उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित होत आहेत.
- बेरोजगारीत वाढ: उद्योग बाहेर गेल्यामुळे राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम उरलेले नाही.
- SME क्षेत्राला फटका: लघु व मध्यम उद्योग (SME) हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, दरवाढीमुळे ही संपूर्ण यंत्रणा कोसळू शकते.
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
अतुल लोंढे यांनी राज्य सरकार आणि MERC कडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
- सुधारित आदेश रद्द करा: २५ जून २०२५ चा सुधारित MYT आदेश तत्काळ रद्द करून २८ मार्च २०२५ चा जुना आदेश लागू करावा.
- सौर प्रकल्पांचे उत्पन्न जाहीर करा: महावितरणला सौर प्रकल्पांतून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिक करणे बंधनकारक करावे.
- पुन्हा जनसुनावणी घ्या: राज्य सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तातडीने फेर-जनसुनावणी घ्यावी.
“शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि सामान्यांना स्वस्त वीज देण्याच्या बाता मारणारे सरकार आता जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकत आहे,” अशी टीकाही लोंढे यांनी यावेळी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:18 11-02-2026
