रत्नागिरी, दि. १२ (जिमाका): रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता ७३०.२५ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच, रखडलेली ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
आचारसंहिता संपल्याने विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश देताना, “फेब्रुवारी अखेरपर्यंत उर्वरित कामांची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी आणि १५ मार्चपर्यंत निधी वितरणाची कार्यवाही पूर्ण करावी,” असे स्पष्ट आदेश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
बँकर्सवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा आणि जनहितार्थ निर्णय
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीत विविध योजनांचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:
- बँकर्सना इशारा: ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा’ (CMEGP) अंतर्गत लाभार्थ्यांना बँकांकडून त्रास होत असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी. हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकर्सवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- आरोग्य सेवा: जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब जनतेसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तेथे मोफत उपचार होतात की नाही, याचा अहवाल जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी सादर करावा.
- संविधान भवन: जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी भव्य ‘संविधान भवन’ उभारले जाणार असून, महसूल विभागाने यासाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- लाडकी बहीण योजना: या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या कारणासह यादी सादर करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नद्यांतील गाळ काढण्यासाठी ‘नाम’ फाऊंडेशनशी करार
जिल्ह्यातील नद्यांची पाणी साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी ‘नाम फाऊंडेशन’सोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबरमध्येच कामाचे आदेश (Work Order) दिले जातील असे नियोजन करावे, यात हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी बजावले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ ची सद्यस्थिती
बैठकीत गेल्या वर्षाच्या निधीचाही आढावा घेण्यात आला. त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
| तपशील | रक्कम (कोटी मध्ये) |
| मंजूर व प्राप्त निधी | ४०६ कोटी |
| प्रशासकीय मान्यता प्राप्त | ३२०.३२ कोटी (८१%) |
| प्रलंबित मान्यता | ७४ कोटी |
| प्रत्यक्षात वितरित निधी | १६३ कोटी (४०%) |
पोलीस तपास आणि प्रशासन सज्जता
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि बीएसएनएल नेटवर्कचा आढावा घेताना, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. बैठकीला आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे उपस्थित होते. खासदार सुनील तटकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) सहभागी झाले होते. बैठकीच्या सुरुवातीला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
