पुणे/रत्नागिरी: राज्यातील हजारो सेवानिवृत्त शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आर्थिक आणि सेवाविषयक मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटना (महाराष्ट्र राज्य) आता आक्रमक झाली आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालय आणि शिक्षण संचालक कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.
महत्त्वाच्या मागण्यांचे निवेदन सादर
संघटनेच्या वतीने मा. उपआयुक्त शिक्षण श्री. हारूण अत्तर, उपसंचालक श्री. कुल्लाळ आणि संचालनालयातील मा. सौ. सायली शिंदे यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवाजीराव धाईजे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रलंबित प्रश्नांचा पाढा वाचला.
प्रमुख मागण्या आणि चर्चेतील मुद्दे:
- ग्रॅच्युइटी आणि अंशराशिकीकरण (Commutation): सन २०२४ पासून प्रलंबित असलेली ग्रॅच्युइटी आणि कम्युटेशनची प्रकरणे तातडीने निकाली काढून रक्कम मंजूर करावी.
- मर्यादा १२ वर्षांवर आणा: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केरळ राज्य आणि केंद्र शासनाप्रमाणे ग्रॅच्युइटीसाठीची १५ वर्षांची मर्यादा १२ वर्षे करावी.
- रक्कम वाढीची मागणी: केंद्र कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा १४ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवावी.
- ग्रेड पे मधील तफावत: सातव्या वेतन आयोगानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या ‘ग्रेड पे’ मध्ये झालेली अन्यायकारक तफावत दूर करावी.
- थेट पेन्शन वितरण: पेन्शन जिल्हा कोषागारातून थेट सेवानिवृत्तांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत शासन निर्णय घ्यावा.
सकारात्मक संकेत, पण आंदोलनाचा इशारा
चर्चेदरम्यान शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. प्रलंबित रक्कम येत्या काही दिवसांत प्राप्त होईल, असे संकेतही यावेळी देण्यात आले.
मात्र, “शासनाने जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आम्हाला उपोषण किंवा आंदोलनासारखा सनदशीर मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवाजीराव धाईजे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर यांनी दिला आहे.
उपस्थित पदाधिकारी
या शिष्टमंडळात राज्याध्यक्ष शिवाजीराव धाईजे, राज्यसंघटक राजाराम सावंत, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर खानविलकर, विभागीय अध्यक्ष दादासाहेब मदने, बापूराव गायकवाड, प्रणयकुमार पवार, नामदेवराव मदने आणि संपतराव जरांडे यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रतिक्रिया:
“सेवानिवृत्त कर्मचारी सध्या आर्थिक आणि मानसिक अडचणीत आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल.” — स्वाभिमानी सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटना
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:15 12-02-2026
