रत्नागिरी: केंद्र सरकारने लागू केलेली नवीन श्रमसंहिता (Labor Codes) कामगारविरोधी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचा आरोप करत, रत्नागिरीतील वैद्यकीय प्रतिनिधींनी (Medical Representatives) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी ‘सिटू’ने (CITU) पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला पाठिंबा देत, रत्नागिरी युनिटने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन जुने कामगार कायदे पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली.
नेमकी मागणी काय?
केंद्र सरकारने कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित २९ कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार नवीन श्रमसंहिता तयार केल्या आहेत. या बदलामुळे कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपात ‘फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन’ (MSMRA) सक्रियपणे सहभागी झाली आहे.
मागणीचे मुख्य मुद्दे:
- अन्यायकारक चार श्रमसंहिता तातडीने रद्द कराव्यात.
- कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणारे पूर्वीचे जुने कायदे पुन्हा लागू करावेत.
- वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण व्हावे.
श्रमसंहितेमुळे कामगारांचे ‘हे’ नुकसान होणार; संघटनांचा आरोप
आंदोलक संघटनांच्या मते, नवीन लेबर कोड लागू झाल्यास कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होण्याची भीती आहे. निवेदनात खालील प्रमुख धोके अधोरेखित करण्यात आले आहेत:
- कामाच्या तासांत वाढ: रोजच्या कामाचा कालावधी १२ तासांपर्यंत वाढू शकतो.
- नोकरीची असुरक्षितता: कायमस्वरूपी नोकऱ्या संपुष्टात येऊन केवळ कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या उरतील.
- हक्कांवर गदा: कामगारांना संप करण्याचा अधिकार आणि युनियन (संघटना) स्थापन करण्यावर मर्यादा येतील.
- सामाजिक सुरक्षेचा अभाव: PF (भविष्य निर्वाह निधी), ESIC, किमान वेतन, बोनस आणि ग्रॅच्युइटी यांसारख्या सुविधांची कोणतीही खात्री उरणार नाही.
रत्नागिरीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन देताना ‘MSMRA’ रत्नागिरी युनिटचे सचिव श्रीरंग प्रभुदेसाई, कोषाध्यक्ष समीर आठवले यांच्यासह अविनाश वानखेडे, संजय गद्रे, यशवंत धूपकर आणि श्रीपाद देवदास हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कामगारांचे म्हणणे: “ही श्रमसंहिता केवळ मोठ्या कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी आणली गेली आहे. यामुळे सामान्य कामगार देशोधडीला लागेल. जोपर्यंत सरकार हे कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.”
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगार वर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. रत्नागिरीतील वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या या सहभागामुळे जिल्ह्यात या आंदोलनाची तीव्रता अधिक जाणवली. आता केंद्र सरकार या मागण्यांची दखल घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:55 13-02-2026
