रत्नागिरी : कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस-१९९५) अंतर्गत असलेल्या पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज देशभरात मोर्चे व निदर्शने आयोजित करण्यात आली. केंद्र सरकारने किमान पेन्शन वाढ, महागाई भत्ता आणि वैद्यकीय सुविधा यांसंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा देशव्यापी आंदोलनाचा एल्गार पुकारण्यात आला होता.
त्याच पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातही मोठ्या संख्येने पेन्शनधारक रस्त्यावर उतरले.
रत्नागिरी शहरातील मारुती मंदिर येथून मोर्चास सुरुवात झाली. घोषणाबाजी करत निघालेला मोर्चा मुख्य मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी संजय नागवेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनात ज्येष्ठ नागरिक, महिला पेन्शनधारक तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ईपीएस-१९९५ योजनेअंतर्गत सुमारे ३३ हजार पेन्शनधारक असून अत्यल्प पेन्शनमुळे त्यांचे जीवनमान खालावल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. अनेकांना दरमहा १,००० रुपये किंवा त्याहून कमी पेन्शन मिळत असल्याने वाढत्या महागाईत औषधोपचार, घरभाडे, वीजबिल, अन्नधान्य यांचा खर्च भागवणे कठीण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पेन्शनधारकांनी किमान पेन्शन दरमहा १०,००० रुपये करावी, महागाई भत्ता लागू करावा, पेन्शनधारकांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नींना १०० टक्के पेन्शन द्यावी, तसेच पेन्शनधारक व त्यांच्या पत्नींना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या. ३० ते ३५ वर्षे प्रामाणिक सेवा करूनही वृद्धापकाळात सन्मानाने जगता येत नसल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली.
कोरोना काळात कामगार वर्गाने देशाची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात मोठे योगदान दिले, मात्र आज त्याच घटकाला अत्यल्प पेन्शनवर जगावे लागत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. संविधानाने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीतील मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:21 14-02-2026
