मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायती आता सरकारविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. मुदत संपलेल्या १६ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच मुदतवाढ द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी, २० फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती बंद ठेवण्याची घोषणा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने केली आहे.
प्रशासक की सरपंच? वादाचे नेमके कारण काय?
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, सध्या राज्यातील १६ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. मात्र, प्रशासकीय मनुष्यबळ अपुरे असल्याने एका प्रशासकाकडे ५ ते २० गावांचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाला खिळ बसत असून, लोकप्रतिनिधींशिवाय गावांना न्याय मिळणे कठीण आहे.
इतर राज्यांचा दाखला: मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. मग महाराष्ट्रात असा कायदा का केला जात नाही? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला असून राज्यपालांनी तात्काळ अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली आहे.
थकीत देयके आणि मानधनाचा प्रश्न
केवळ प्रशासकाचा मुद्दाच नाही, तर विविध सरकारी योजनांची थकीत रक्कम न मिळाल्याने सरपंच हवालदिल झाले आहेत.
- रोजगार हमी योजना: पाणंद रस्ते, विहिरी आणि गोठ्यांची देयके अद्याप लाभार्थींना मिळालेली नाहीत.
- विकास योजना: स्वच्छ भारत मिशन आणि ठक्कर बाप्पा योजनेची कामे पूर्ण होऊनही पैसे रखडले आहेत.
- मानधन: सरपंच आणि उपसरपंचांचे वाढीव व थकीत मानधन तात्काळ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंच परिषदेच्या प्रमुख मागण्या:
१. मतदानाचा अधिकार: विधान परिषद निवडणुकीत सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा. २. स्वतंत्र यंत्रणा: मानधन नियमित मिळण्यासाठी पंचायत समिती ते मंत्रालयापर्यंत स्वतंत्र यंत्रणा असावी. ३. विमा आणि पेन्शन: सरपंचांना विमा संरक्षण आणि निवृत्तीवेतन लागू करावे. ४. संगणक परिचालक: ग्रामपंचायतींमधील कॉम्प्युटर ऑपरेटरचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा. ५. गुन्हा दाखल करा: सरपंचांच्या तक्रारीवरून विकासकामे अडवणाऱ्यांवर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल व्हावा.
आंदोलनाचा इशारा
“आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी हा लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा जयंत पाटील यांनी दिला आहे. २० फेब्रुवारीच्या या बंदमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची सूचना: २० फेब्रुवारी रोजी ग्रामपंचायतीशी संबंधित आपली कामे असतील, तर ती वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत कारण त्या दिवशी कार्यालयीन कामकाज बंद राहण्याची शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:40 16-02-2026
