पुणे/मुंबई: पुण्यातील बहुचर्चित १८०० कोटी रुपयांच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार यांना राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विकास खारगे समितीने मोठा दिलासा दिला आहे. या समितीचा अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला असून, त्यात पार्थ पवार यांचा या व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्लीन चिटमुळे पार्थ पवार यांच्या राज्यसभेवर जाण्याच्या मार्गातील मोठा तांत्रिक अडसर दूर झाल्याचे मानले जात आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
पुण्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली, बाजारभावानुसार १८०० कोटी रुपये मूल्य असलेली जमीन पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ (Amedia) कंपनीने अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत खरेदी केली होती. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्काची चोरी आणि सत्तेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप झाला होता. प्रकरण अंगाशी येत असल्याचे पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार तातडीने रद्द केला होता.
खारगे समितीचा अहवाल: पार्थ पवारांना अभय का?
महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या समितीने आपल्या अहवालात पार्थ पवार यांना निर्दोष ठरवण्यासाठी तांत्रिक बाबींचा आधार घेतला आहे:
- स्वाक्षरीचा अभाव: अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला, तरी खरेदीखतावर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही.
- थेट संबंध नाही: पार्थ पवार हे कंपनीचे भागीदार असले तरी, मुंढव्याच्या या विशिष्ट जमीन खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग कागदोपत्री आढळलेला नाही.
- अधिकार्यांवर खापर: अहवालात या व्यवहारासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांवर गाजणार कारवाईची कुऱ्हाड
समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिली असली तरी, या घोटाळ्यात मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे:
- २ अधिकारी बडतर्फ: व्यवहारात मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या दोन बड्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस.
- ५ अधिकारी निलंबित: पाच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी.
- तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारु यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे संकेत (दोघेही सध्या निलंबित आहेत).
पार्थ पवार आता संसदेत जाणार?
राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होत उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारल्याने त्यांची राज्यसभेतील जागा रिक्त होणार आहे. या जागेवर पार्थ पवार यांना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंढवा जमीन घोटाळ्याचा डाग पुसला गेल्याने आता महायुतीकडून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मत: “समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून तो आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला जाईल. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:03 17-02-2026
