नवी दिल्ली/मुंबई:
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय प्रतिमेला तडा देणाऱ्या ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “एकीकडे राज्यात दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे गैरप्रकार घडतात, हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे,” असे सुळे यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले.
मंत्रालयातील ‘त्या’ निर्णयावर गंभीर प्रश्न
काही शैक्षणिक संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
- दुखवटा काळात घोटाळा: “राज्यात दुखवटा असताना मंत्रालयात अशा हालचाली कशा होतात? प्रशासनात माणुसकी उरली आहे की नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
- मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तराची अपेक्षा: “हे प्रकरण माध्यमांनी उजेडात आणले त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन. मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाला स्थगिती (Stay) दिली असल्याचे समजते, पण मुळात हे घडलेच कसे? मुख्यमंत्र्यांनी यावर अधिकृत निवेदन देऊन स्पष्टीकरण द्यावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
पार्थ पवार प्रकरण आणि गृहखात्याची जबाबदारी
पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित प्रकरणावर बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी अत्यंत सावध पण कायदेशीर भूमिका मांडली.
“हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तपास अहवाल आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. या देशात आपण सर्व न्यायालयाचा निर्णय मानतो,” असे त्या म्हणाल्या.
मात्र, याच मुद्द्यावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनापर्यंत एसीबीचे (ACB) पोहोचणे ही धक्कादायक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुप्रिया सुळेंचे सरकारला टोकदार सवाल:
- एसीबीची कारवाई: “मंत्रालयातील तिसऱ्या-चौथ्या मजल्यावरील कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एसीबीचे पथक जाणे हे राज्यासाठी धक्कादायक नाही का?”
- तक्रारदार कोण?: “एसीबी ही संस्था थेट मुख्यमंत्र्यांना रिपोर्टिंग करते. मग ही तक्रार नेमकी कुणी केली? याचे उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले पाहिजे.”
- प्रशासनाची बदनामी: “देशात महाराष्ट्र पोलीस आणि प्रशासनाची मोठी प्रतिष्ठा होती, पण अशा प्रकरणांमुळे राज्याची नाहक बदनामी होत आहे.”
प्रकरणाचा थोडक्यात सारांश
| विषय | सुप्रिया सुळे यांची भूमिका |
| अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळा | दुखवटा काळात हे होणे गंभीर; मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट द्यावे. |
| पार्थ पवार प्रकरण | न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर, अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा. |
| एसीबी कारवाई | मंत्र्यांच्या दालनापर्यंत चौकशी पोहोचणे हे प्रशासनाचे अपयश. |
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीत सुप्रिया सुळे यांनी उचललेला हा प्रशासकीय नैतिकतेचा मुद्दा येत्या काळात अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:04 17-02-2026
