रत्नागिरी : सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रेशन दुकानांमधून होणाऱ्या धान्याच्या अपहाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. रेशन दुकानातील बायोमॅट्रिक ई-पॉस (e-PoS) मशीनला आता थेट इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे (Electronic Weighing Scales) जोडले जाणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सुमारे ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
काय आहे नवा निर्णय?
सध्या रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीनद्वारे लाभार्थ्यांची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. मात्र, अनेकदा धान्याच्या वजनात तफावत असल्याच्या तक्रारी लाभार्थ्यांकडून येत असतात. ही फसवणूक थांबवण्यासाठी आता नवीन प्रणालीनुसार इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा थेट ई-पॉस मशीनला संलग्न केला जाईल. यामुळे धान्याचे वजन केल्यावर त्याची अचूक नोंद थेट मशीनमध्ये होईल, ज्यामुळे वजनात मानवी हस्तक्षेप करणे अशक्य होईल.
शासकीय निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- प्रशासकीय मान्यता: अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
- पारदर्शक खरेदी: या उपकरणांची खरेदी राज्य शासनाच्या अधिकृत ई-निविदा (e-Tender) पोर्टलद्वारे केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
- मुख्य उद्देश: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांची होणारी फसवणूक थांबवणे आणि रेशनिंग व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
- अचूकता: डिजिटल मोजणीमुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण धान्य पारदर्शक पद्धतीने मिळणे सोपे होणार आहे.
दुर्गम भागालाही मिळणार लाभ
जिल्ह्यातील आणि राज्यातील दुर्गम भागातील रेशन दुकानांमध्येही ही यंत्रणा प्राधान्याने कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये लवकरच ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नव्या प्रणालीचे फायदे एका दृष्टिक्षेपात:
| फायदे | वैशिष्ट्ये |
| अचूक वजन | वजनात मानवी हस्तक्षेपाला वाव राहणार नाही. |
| थेट जोडणी | ई-वजनकाटा आणि ई-पॉस मशीन एकमेकांशी संलग्न असतील. |
| फसवणुकीला लगाम | लाभार्थ्यांना कमी धान्य मिळण्याच्या तक्रारी दूर होतील. |
| डिजिटल मोजणी | वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल. |
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे रेशनिंग व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन अपेक्षित असून, सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:44 17-02-2026
