मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक अत्यंत मोठा आणि खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम समाजाला ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) अंतर्गत देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण पूर्णतः रद्द करण्यात आले असून, यासंदर्भातील १२ वर्षांपूर्वीचे सर्व शासन निर्णय (GR) आणि परिपत्रके तातडीने अकार्यान्वित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
नेमका निर्णय काय?
अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने १२ वर्षांपूर्वी मुस्लीम समाजातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांसाठी ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर निर्माण झालेला कायदेशीर पेच लक्षात घेता, सरकारने आता हे आरक्षण आणि त्यासंबंधित सर्व जुने अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अध्यादेशातील ३ महत्त्वाचे मुद्दे:
१. आरक्षणाचे स्वरूप संपले: शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी मुस्लीम समाजाला मिळणारे ५ टक्के आरक्षण आता इतिहास जमा झाले आहे. २. दाखले आणि प्रमाणपत्रे अवैध: या आरक्षणानुसार आतापर्यंत दिले जाणारे जातीचे दाखले आणि जात वैधता प्रमाणपत्रे (Caste Validity) देण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आली आहे. तसेच, यापूर्वीचे संबंधित सर्व शासन निर्णय रद्द ठरवण्यात आले आहेत. ३. प्रशासकीय बदल: सामान्य प्रशासन विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेली ‘वाचा क्र. १ ते ५’ मधील सर्व परिपत्रके आता अकार्यान्वित (Non-functional) करण्यात आली आहेत.
विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर होणार मोठा परिणाम
तब्बल १२ वर्षांनंतर हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मुस्लीम समाजातील शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः:
- शिक्षण: ज्या विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणांतर्गत प्रवेश घेण्याची तयारी केली होती, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातून किंवा इतर निकषांतून स्पर्धा करावी लागेल.
- नोकरी: शासकीय निमशासकीय भरती प्रक्रियेत असलेल्या उमेदवारांना आता या ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
पार्श्वभूमी काय होती?
मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून न्यायालयात प्रलंबित होता. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षणाला अनुकूलता दर्शवली असली तरी, नोकरीतील आरक्षणावरून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली होती. अखेर सरकारने सर्व जुने शासन निर्णय रद्द करून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निष्कर्ष: सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून, मुस्लीम संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:28 18-02-2026
