मुंबई | विशेष प्रतिनिधी “कोणतेही न्यायालय एखाद्या महिलेला, विशेषतः बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला, तिची इच्छा नसताना गर्भधारणा पूर्ण करण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका १७ वर्षीय पीडितेला ३१ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने ‘प्रजनन स्वायत्तता’ आणि ‘शारीरिक स्वातंत्र्य’ या अधिकारांना प्राधान्य देत हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
संबंधित अल्पवयीन मुलगी लैंगिक अत्याचारामुळे गरोदर राहिली होती. ही गर्भधारणा वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत (MTP Act) निश्चित केलेल्या २४ आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजेच ३१ आठवड्यांची झाली होती. पीडितेने ठाम भूमिका घेतली होती की, तिला ही गर्भधारणा पुढे न्यायची नाही आणि मूल जन्माला घालायचे नाही.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे:
१. अनइच्छिक मातृत्वावर सक्ती नाही: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लैंगिक अत्याचारामुळे राहिलेली गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे हे पीडितेच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी क्लेशदायक ठरू शकते. २. प्रजनन स्वातंत्र्य: महिलांना त्यांच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ: निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये ३० आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देताना महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याला सर्वोच्च मानले गेले होते.
वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आणि खबरदारी
ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने यापूर्वी अहवाल सादर केला होता. १७ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या नव्या निवेदनात मंडळाने स्पष्ट केले की:
- या टप्प्यावर गर्भपात केल्यास मुलीच्या जिवाला धोका निर्माण होणार नाही.
- गर्भपातामुळे तिला कोणतीही शारीरिक किंवा मानसिक इजा होणार नाही. न्यायालयाने पीडितेच्या आईच्या लेखी संमतीनंतर आणि सर्व वैद्यकीय खबरदारी घेऊन ही प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातच प्रक्रिया होणार
पीडितेच्या वकिलांनी तिला उल्हासनगर येथील रुग्णालयात हलवण्याची विनंती केली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. ज्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी यापूर्वी तिची तपासणी केली आहे, त्यांच्याच देखरेखीखाली ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात ही प्रक्रिया पार पाडली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कायद्याचा पेच आणि दिलासा
MTP कायद्यानुसार २४ आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. या प्रकरणात पीडितेची मानसिक स्थिती आणि तिच्या भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय अशा संकटात सापडलेल्या पीडितांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:20 18-02-2026
