पुणे :
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरांचा विस्तार आणि महसूल विभागावरील वाढता कामाचा ताण लक्षात घेता राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागांमध्ये ११ नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे आणि ६९ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जावे लागणारे हेलपाटे वाचणार आहेत.
पुणे विभागाला मोठा दिलासा
नव्या निर्णयानुसार पुणे विभागात सर्वाधिक तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमले जाणार आहेत. यामध्ये बारामती (पुणे), फलटण (सातारा) आणि पंढरपूर (सोलापूर) या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे. तसेच, औद्योगिकीकरणाचे केंद्र असलेल्या चाकण येथे नवीन अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे.
नव्याने प्रस्तावित अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये (विभागवार):
| महसूल विभाग | प्रस्तावित ठिकाणे (जिल्हानुसार) |
| पुणे विभाग | बारामती (पुणे), फलटण (सातारा), पंढरपूर (सोलापूर) |
| कोकण विभाग | कल्याण (ठाणे), दापोली (रत्नागिरी) |
| नाशिक विभाग | चाळीसगाव (जळगाव) |
| छ. संभाजीनगर विभाग | किनवट (नांदेड) |
| अमरावती विभाग | अचलपूर (अमरावती), पुसद (यवतमाळ), खामगाव (बुलडाणा) |
| नागपूर विभाग | कळमेश्वर (नागपूर) |
कार्यालय निर्मितीसाठीचे कडक निकष
राज्य सरकारने ही कार्यालये मंजूर करताना काही महत्त्वाचे निकष लावले आहेत:
- भौगोलिक विस्तार: जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयापासून सर्वात दूरच्या गावांचे अंतर.
- लोकसंख्या: वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रशासकीय सोयींची उपलब्धता.
- दुर्गम क्षेत्र: आदिवासी आणि दुर्गम क्षेत्रातील तालुक्यांची संख्या.
- प्रशासकीय व्याप: सध्याच्या जिल्हा मुख्यालयावरील कामाचा ताण आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या.
काय होणार फायदा?
१. वेळेची बचत: नागरिकांना छोट्या कामांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज उरणार नाही.
२. महसूल कामात गती: जमीन महसूल, जातीचे दाखले, सातबारा आणि इतर प्रशासकीय कामे स्थानिक पातळीवर जलद होतील.
३. प्रशासकीय विकेंद्रीकरण: अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार उपलब्ध झाल्यामुळे निर्णयांची प्रक्रिया वेगवान होईल.
“राज्यातील जिल्ह्यांचा आणि तालुक्यांचा भौगोलिक व्याप मोठा आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून अनेक गावे १०० ते १५० किमी अंतरावर आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणा लोकांच्या दारी पोहोचण्यास मदत होईल,” असे मत महसूल विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:56 18-02-2026
