प्रतिनिधी, रत्नागिरी:
रत्नागिरी शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या संकल्पनेतून रत्नागिरी शहर पूर्णपणे ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्याचा निर्धार करण्यात आला असून, यामुळे शहरातील ७३० कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न आता सत्यात उतरणार आहे.
मंत्रालयातील बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब
मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ७३० कुटुंबांना कायमस्वरूपी आणि सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी साधारणपणे ३ एकर जागेची आवश्यकता असून, त्यासाठी ४० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त पुढाकार
हा भव्य गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान आवास योजने’चा आधार घेतला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी लागणारा उर्वरित आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या योजनेमुळे शहरातील शेकडो कुटुंबांना सुरक्षित निवारण मिळणार आहे.
प्रशासकीय बैठक आणि अंमलबजावणी
मंत्रालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला खालील मान्यवर उपस्थित होते:
- ना. उदय सामंत: पालकमंत्री, रत्नागिरी.
- शिल्पा सुर्वे: नगराध्यक्षा, रत्नागिरी.
- समीर तीवरेकर: उपनगराध्यक्ष, रत्नागिरी.
या बैठकीत नगरविकास विभाग, म्हाडा (MHADA) आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी प्रकल्पाच्या तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश
शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे. पालकमंत्री सामंत यांनी या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही टप्प्यावर दिरंगाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:
| तपशील | माहिती |
| एकूण लाभार्थी | ७३० कुटुंबे |
| प्रकल्पाचा खर्च | ४० कोटी रुपये |
| आवश्यक जागा | ३ एकर |
| योजनेचे नाव | पंतप्रधान आवास योजना व राज्य सरकार निधी |
रत्नागिरी नगरपरिषद प्रशासन आणि राज्य सरकार आता हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कामाला लागले आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी शहर अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि विकसित दिसण्यास मदत होणार आहे.
