संगणक परिचालकांचा एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी २४ फेब्रुवारीला विधानभवनावर धडकणार ‘आंदोलनाचा मोर्चा’

मुंबई/लांजा: राज्यातील ग्रामीण भागाचा डिजिटल कणा समजले जाणारे संगणक परिचालक (Computer Operators) आता आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील विधानभवनावर धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे ‘लक्षवेधी आंदोलन’ छेडले जाणार आहे.

नेमका विषय काय आहे?

राज्यातील सुमारे २८,५०० ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये ‘संग्राम’ आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रकल्पांतर्गत सुमारे २० हजार संगणक परिचालक कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील ७ कोटी जनतेला ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सेवा देण्याचे महत्त्वाचे काम हे कर्मचारी करतात. मात्र, वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही त्यांच्या पदरी अद्याप उपेक्षाच आली आहे.

प्रमुख मागण्या काय आहेत?

संघटना तालुका अध्यक्ष संतोष घाग यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

  • कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन: यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत कर्मचारी’ हा दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करावे.
  • मानधनात वाढ: सध्या परिचालकांना केवळ १०,००० रुपये मानधन मिळते. वाढत्या महागाईत कुटुंब चालवणे कठीण झाल्याने, या मानधनात शासनाच्या निधीतून ७,००० रुपयांची वाढ करून ते १७,००० रुपये करण्यात यावे.
  • साहित्य पुरवठा: ऑनलाइन कामात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नवीन संगणक, प्रिंटर आणि इतर आवश्यक साहित्य शासनाने पुरवावे.
  • विमा संरक्षण: सर्व संगणक परिचालकांना किमान ५० लाख रुपयांचा अपघाती व आरोग्य विमा कवच लागू करावे.

आश्वासनांची पूर्तता नाहीच!

संगणक परिचालकांचे म्हणणे आहे की, शासनाने वेळोवेळी लेखी आणि तोंडी आश्वासने दिली, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. दर महिन्याला एका निश्चित तारखेला मानधन देण्याचे आश्वासनही पाळले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

हजारो परिचालक मुंबईकडे रवाना होणार

येत्या २४ फेब्रुवारीला होणाऱ्या या आंदोलनात राज्यातील हजारो संगणक परिचालक सहभागी होणार आहेत. आपल्या अस्तित्वासाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा आरपारचा असेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. आता सरकार या आंदोलनाची दखल घेते की पुन्हा केवळ आश्वासनेच मिळतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:48 19-02-2026