लोटे एमआयडीसीतील प्रदूषण खपवून घेणार नाही! नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर होणार कठोर कारवाई : सिद्धेश कदम

दापोली: लोटे एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषणाच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी उद्योगांना कडक इशारा दिला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ प्रणालीवर भर

लोटे एमआयडीसीमधील काही उद्योगांकडून सांडपाणी प्रक्रिया आणि विसर्गाबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यावर उपाय म्हणून, सर्व कंपन्यांनी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ प्रणाली प्रभावीपणे राबवावी, अशा सूचना सिद्धेश कदम यांनी दिल्या आहेत. पर्यावरणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.


प्रमुख ठळक मुद्दे:

  • उद्योगांवर देखरेख: लोटे एमआयडीसी परिसरातील एकूण १०८ उद्योगांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नियमित देखरेख सुरू आहे.
  • कारवाईचा इशारा: देखरेखीखालील उद्योगांपैकी ९ कंपन्या नियमात आहेत, मात्र उर्वरित नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई अटळ आहे.
  • वैज्ञानिक तपासणी: स्थानिक नागरिकांच्या आंदोलनाची दखल घेत कदम म्हणाले की, जर वैज्ञानिक तपासणीत कंपनीकडून प्रदूषण होत असल्याचे आढळले, तर तात्काळ कारवाई केली जाईल.
  • विकास आणि पर्यावरण समतोल: पर्यावरणीय निकष पूर्ण होत असतील आणि स्थानिकांना रोजगार मिळत असेल, तर उद्योगांना चालना देणे गरजेचे आहे.

‘लक्ष्मी ऑर्गॅनिक’ कंपनीबाबत स्पष्टीकरण

पत्रकार परिषदेत ‘लक्ष्मी ऑर्गॅनिक’ कंपनीच्या उत्पादनावर इटलीसारख्या देशाने बंदी घातल्याच्या चर्चांवर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना कदम म्हणाले की, एखाद्या देशाने उत्पादन नाकारणे हे त्यांचे अंतर्गत धोरण असू शकते. मात्र, आपल्याकडे जर ती कंपनी पर्यावरणीय नियमांच्या चौकटीत राहून उत्पादन करत असेल, तर केवळ अफवांवर आधारित कारवाई केली जाणार नाही.

आरोग्याशी तडजोड नाही

“लोकांच्या भावना आम्हाला मान्य आहेत, परंतु कोणतीही कारवाई ही वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारावरच केली जाईल. लोकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होणार नाही आणि पर्यावरण व विकास यांचा समतोल राखणे ही आमची जबाबदारी आहे,” असे सिद्धेश कदम यांनी ठामपणे मांडले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:59 20-02-2026