रत्नागिरी : शीळ धरणातून जॅकवेलला थेट पाईपलाईन!

रत्नागिरी: रत्नागिरी शहराचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या शीळ धरण ते जॅकवेल थेट पाईपलाईनचे काम अखेर पूर्ण झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेले हे काम मार्गी लागल्याने नगरपालिकेचा दरमहा होणारा सुमारे २ लाख रुपयांचा वीज बिलाचा खर्च आता वाचणार आहे. नैसर्गिक उताराने (Gravity) पाणी जॅकवेलमध्ये पोहोचणार असल्याने पालिकेची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.

तीन वर्षांचा वनवास संपला

शीळ जॅकवेल कोसळल्यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर तात्पुरता उपाय म्हणून फ्लोटिंग पंप बसवण्यात आले होते. सुधारित पाणी योजनेअंतर्गत सुमारे ११०० मीटर पाईपलाईन टाकण्याचे काम नियोजित होते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून हे काम विविध कारणांमुळे रखडले होते. अवकाळी पाऊस आणि पुरामुळे गेल्या वेळी टाकलेले पाईप वाहून गेल्याने प्रकल्पाला विलंब झाला होता. अखेर प्रसार माध्यमांनी हा विषय लावून धरल्याने पालिकेने कंत्राटदाराकडून हे काम पूर्ण करून घेतले आहे.

आर्थिक फटका आणि तांत्रिक बदल

  • वीज बिलात बचत: गेल्या तीन वर्षांत पालिकेने या पंपांच्या बिलापोटी तब्बल पाऊण कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दरमहा ६ पंपांपैकी ४ पंप २४ तास सुरू असायचे, ज्याचे बिल २ लाख येत असे.
  • नैसर्गिक प्रवाह: ११०० मीटरची पाईपलाईन पूर्ण झाल्याने आता पाणी नैसर्गिक उताराने थेट जॅकवेलमध्ये येईल. तेथून ते साळवी स्टॉप येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात पाठवले जाईल.
  • पुराचा धोका टळला: पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास फ्लोटिंग पंप वाहून जाण्याची भीती असायची, ती आता पाईपलाईनमुळे पूर्णपणे टळली आहे.

ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ‘वाऱ्यावर’

एकीकडे पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले असले तरी, शीळ जॅकवेलवर तीन पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या सहा ऑपरेटर कर्मचाऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे.

  • गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील निवारा शेडची अवस्था अत्यंत खराब झाली असून पालिका त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत आहे.
  • उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळ्यात कर्मचाऱ्यांना याच मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहावे लागते.
  • पाच पंपांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात हे कर्मचारी आपली ड्युटी बजावत आहेत.

या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पालिकेने तातडीने नवीन निवारा शेड बांधावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:32 20-02-2026