न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आर्थिक धोरणाला अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी २०२६) मोठा चाप लावला आहे. विविध देशांवर लादलेले जागतिक टॅरिफ (आयात शुल्क) न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला जागतिक स्तरावर मोठा धक्का बसला आहे.
कोर्टाने नक्की काय म्हटले? (६-३ बहुमताने निर्णय)
सुप्रीम कोर्टाने ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिताना स्पष्ट केले की:
- संसदेचा अधिकार: अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर किंवा टॅरिफ लादण्याचा अधिकार फक्त ‘काँग्रेस’ला (संसदेला) आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही.
- कायद्याचा चुकीचा वापर: ट्रम्प यांनी १९७७ च्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (IEEPA) चा वापर करून हे टॅरिफ लादले होते. कोर्टाने म्हटले की, हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना शांततेच्या काळात अशा प्रकारे अमर्याद टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देत नाही.
- महत्त्वाचे निरीक्षण: “टॅरिफ हे धोरणात्मक शस्त्र म्हणून वापरताना राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
जगावर आणि भारतावर काय परिणाम होणार?
ट्रम्प यांनी अनेक देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर १०% ते ५०% पर्यंत टॅरिफ लादले होते. भारतावरही याचे मोठे सावट होते.
- अब्जावधी डॉलर्सचा रिफंड: या निर्णयामुळे आतापर्यंत ज्या आयातदारांनी हे टॅरिफ भरले आहेत, त्यांना अब्जावधी डॉलर्स परत मिळण्याची (Refund) शक्यता निर्माण झाली आहे.
- व्यापार युद्धातून दिलासा: चीन, कॅनडा, मेक्सिको आणि भारतासह अनेक देशांना या निर्णयामुळे तात्पुरता दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
ट्रम्प यांची संतप्त प्रतिक्रिया आणि ‘प्लॅन बी’ची घोषणा
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी या निकालाला “अपमानास्पद” (A Disgrace) आणि “देशहिताच्या विरोधात” असल्याचे म्हटले आहे.
“न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय चुकीचा आहे. पण काळजी करू नका, आमच्याकडे ‘प्लॅन बी’ तयार आहे. आम्ही इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करून हे टॅरिफ पुन्हा लागू करू,” असे ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले.
काय आहे ट्रम्प यांचा ‘प्लॅन बी’?
न्यायालयाने IEEPA कायद्यांतर्गत टॅरिफ रद्द केले असले तरी, ट्रम्प आता ‘ट्रेड ॲक्ट १९७४’ च्या कलम १२२ चा वापर करून तातडीने १०% जागतिक टॅरिफ लागू करण्याची तयारी करत आहेत. हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना १५० दिवसांसाठी तात्पुरते शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
- कोणाला झटका: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.
- निर्णय: ६ न्यायाधीश विरुद्ध ३ न्यायाधीश.
- कारण: संसदेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आणि कायद्याचा अयोग्य वापर.
- पुढील पाऊल: ट्रम्प यांच्याकडून नवीन कायद्यान्वये १०% टॅरिफची घोषणा होण्याची शक्यता.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:45 21-02-2026
