मुंबई: राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याचा जो शासन निर्णय (GR) काढला आहे, त्याविरोधात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले असून, सोमवारी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली जाणार आहे.
काय आहे याचिकेत?
अॅड. एजाझ नक्वी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २०१४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम समुदायाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मंगळवारी सामाजिक न्याय विभागाने अचानक हा शासन निर्णय रद्द केला.
- मुख्य सवाल: “अचानक असे काय घडले की राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द केले?” असा प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
- मागणी: सरकारने घेतलेला हा नवा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ‘ब्रेक’
शासन निर्णयानुसार, मुस्लिम समाजासाठी सुरू असलेली जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता (Validity) प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात आली आहे. यामुळे शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
राजकीय वातावरण तापले: ‘समाजाची दिशाभूल सुरूय’
या निर्णयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.
“हे सरकार मुस्लिम विरोधी आहे. सरकार म्हणत आहे की त्यांनी कायदा रद्द केला, पण मुळात कायदा बनलाच नव्हता, केवळ समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.”
— अबू आझमी, आमदार, समाजवादी पक्ष.
आरक्षणाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी
- २०१४ चा निर्णय: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने मराठ्यांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.
- नसीम खान यांचा पुढाकार: तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता आणि तो मंत्रिमंडळात एकमताने मंजूर झाला होता.
- सद्यस्थिती: या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर पोहोचले होते, मात्र आता ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द झाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कोर्टाची पायरी: सोमवारी मेंशनिंग (Mentioning) होणार, मंगळवारपर्यंत सुनावणीची शक्यता.
- प्रशासकीय परिणाम: जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम थांबवले.
- परिणाम: आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:26 21-02-2026
