रत्नागिरी (प्रतिनिधी): रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या पहिल्याच सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त कामांवरून मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी केलेले गंभीर आरोप आणि भविष्यात ओढवू शकणारी कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने आता सावध पवित्रा घेतला आहे. या ३ कामांना पुढील सर्वसाधारण सभेत स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिवसेनेच्या अंतर्गत पक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नेमका वाद काय?
३० जानेवारी रोजी नगरपरिषदेची पहिली सभा पार पडली. या सभेत विविध विकासकामांचे ठराव मंजूर करण्यात आले. मात्र, यामध्ये धक्कादायक बाब अशी समोर आली की, जी कामे प्रशासकीय राजवटीत आधीच पूर्ण झाली आहेत, त्यांच्या मंजुरीसाठी नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.
यामध्ये प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश आहे: १) प्रभाग १४: शाळा क्र. ३ समोरील व्यायामशाळेचे ३० लाखांचे बांधकाम (जे आधीच पूर्ण झाले आहे). २) अरुण आईस्क्रीम शेजारील रस्ता: पेवर ब्लॉक बसवण्याचे काम. ३) आठवडा बाजार: सार्वजनिक शौचालय परिसराचे सुशोभीकरण.
माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांची तक्रार
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. “जी कामे आधीच पूर्ण झाली आहेत, त्यांना आता नवीन पदाधिकारी मंजुरी कशी देऊ शकतात?” असा सवाल करत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रितसर तक्रार दाखल केली. या प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता कीर यांनी वर्तवल्याने सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली.
कायदेशीर अडचणीची भीती आणि शिवसेनेचा निर्णय
प्रशासकीय काळात झालेली कामे राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा मंजूर करणे हे नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. यामुळे भविष्यात संबंधित नगरसेवक किंवा पदाधिकाऱ्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार राहू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन शिवसेनेच्या अंतर्गत बैठकीत सखोल चर्चा झाली. नगरसेवकांना कायदेशीर कचाट्यातून वाचवण्यासाठी या कामांना स्थगिती देणेच योग्य असल्याचे मत मांडण्यात आले.
बुधवारच्या सभेत स्थगितीचा ठराव
आगामी बुधवारी होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या तीनही वादग्रस्त कामांना स्थगिती देण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांकडून मांडला जाणार आहे. तसेच, या कामांची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशीनंतरच प्रशासनाने पुढील योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.
या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू असून, सत्ताधारी पक्ष या वादातून स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
