राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला अकृषक (Non-Agriculture – NA) कराचा प्रश्न राज्य सरकारने कायमचा निकाली काढला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवरील ‘एनए’ कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला असून, जुनी थकबाकीदेखील माफ करण्यात आली आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
विधानसभेत आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांच्या अकृषक कराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा केली. १० मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, आता जुन्या किंवा नवीन कोणत्याही बांधकामांवर वार्षिक अकृषक कर आकारला जाणार नाही.
या निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वार्षिक एनए कर रद्द: यापुढे गृहनिर्माण संस्थांना दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर भरावा लागणार नाही.
- थकबाकी माफी: ज्या सोसायट्यांचा पूर्वीचा कर थकीत होता, तो कर, त्यावरचा दंड आणि व्याज या सर्वांमधून शासनाने पूर्णपणे माफी दिली आहे.
- फ्लॅटधारकांना फायदा: या निर्णयामुळे वैयक्तिक फ्लॅटधारकांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
रूपांतरण करासाठी (Conversion Tax) सुलभ पद्धत
अकृषक कराला पूर्णविराम देतानाच, महसूल विभागाने जमिनीच्या अकृषक रूपांतरण करासाठी अत्यंत सुलभ आणि पारदर्शक पद्धत लागू केली आहे.
- २००१ पूर्वीची बांधकामे: ज्या सोसायट्यांची बांधकामे २००१ पूर्वी झाली आहेत, त्यांच्यासाठी २००१ च्या रेडीरेकनर दराच्या केवळ ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हे दर १,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंत लागू राहतील.
- एकरकमी कर भरण्याची सुविधा: मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी वारंवार कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. ४,००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के आणि एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के इतका दर आकारून एकरकमी रक्कम भरल्यास भविष्यातील सर्व करांतून कायमची सुटका मिळणार आहे.
नागरिकांची कटकटीतून मुक्तता
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागणार नाही. “आम्ही करप्रणाली अधिक सुलभ केली आहे. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना कर, दंड किंवा व्याजाचा कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
