रत्नागिरी: राज्यातील सौर ऊर्जा धोरणात महावितरण विभागाने अलीकडेच केलेल्या बदलांमुळे सौर ग्राहक आणि उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सौर उद्योजकांच्या ‘ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशन’ने राज्याचे उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन या प्रश्नावर लवकरच सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन ना. सामंत यांनी यावेळी दिले.
सौर उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या आणि समस्या
निवेदनाद्वारे सौर उद्योजकांनी महावितरणच्या नवीन धोरणातील त्रुटींकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. उद्योजकांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- ऑटो अप्रुव्हल व्यवस्था: १० किलोवॅटपर्यंतची बंद केलेली ‘ऑटो अप्रुव्हल’ व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी.
- कॅपिंग रद्द करणे: प्रति किलोवॅट १०० युनिट निर्यात मर्यादा आणि १५० युनिट उत्पादन कॅपिंग त्वरित रद्द करावे.
- दंडात्मक बिलिंग: १०० युनिटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा निर्यात करणाऱ्या ग्राहकांवर लावण्यात आलेली दंडात्मक बिलिंग पद्धत तत्काळ मागे घ्यावी.
- आर्थिक फटका: या जाचक निर्बंधांमुळे राज्यातील हजारो सौर ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
बैठकीत झालेली चर्चा
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सौर उद्योजकांच्या समस्या सविस्तरपणे जाणून घेतल्या. सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असताना, तांत्रिक नियमांमुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी ऊर्जामंत्र्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
उपस्थित मान्यवर
यावेळी ग्राहक पंचायत अध्यक्ष संजय वैशंपायन, ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनचे सदस्य वसीम नाईक, ऋषिकेश कोंडेकर, ऋषिकेश कामतेकर, मकरंद झगडे, शैलेश मंझळ, शिफान फोंडू आणि इतर उद्योजक उपस्थित होते.
विशेष टिप: महावितरणच्या या धोरणात्मक बदलांमुळे नवीन सौर प्रकल्प उभारणीत अडथळे येत असल्याची तक्रार राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांमधून होत आहे. आता उद्योगमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:50 05-03-2026
