मुंबई: वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये ‘व्हॉट्सॲप चॅट’ (WhatsApp Chat) हा एकमेव आधार मानून क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जोडीदाराला स्वतःची बाजू मांडण्याची किंवा प्रतिवाद करण्याची पुरेशी संधी न देता केवळ चॅटिंगमधील मेसेजेसवरून दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नाशिक जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयाचा यापूर्वीचा आदेश बाजूला सारला आहे.
काय होते नेमके प्रकरण?
नाशिकच्या एका कौटुंबिक न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये पतीच्या बाजूने घटस्फोट मंजूर केला होता. या प्रकरणात पतीने पत्नीचे काही व्हॉट्सॲप चॅट पुराव्यादाखल सादर केले होते. पतीचा दावा होता की:
- पत्नीने पुण्यात वेगळे राहण्यासाठी दबाव टाकला.
- सासू आणि नणंद यांच्याबद्दल अवमानकारक आणि असभ्य भाषा वापरली.
- चॅटिंगच्या माध्यमातून मानसिक छळ आणि भावनिक ब्लॅकमेलिंग केले.
कौटुंबिक न्यायालयाने या चॅटच्या आधारे पत्नीने ‘दबाव तंत्र’ वापरल्याचे मान्य करत पतीला घटस्फोटाचा हक्क दिला होता.
उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
उच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करताना काही अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत: १. प्रतिवादाची संधी अनिवार्य: केवळ एका बाजूने सादर केलेल्या डिजिटल पुराव्यांवरून (व्हॉट्सॲप चॅट) निकाल देता येणार नाही. दुसऱ्या जोडीदाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे हा नैसर्गिक न्यायाचा भाग आहे. २. मानसिक क्रूरतेचा निष्कर्ष: केवळ मेसेजेसच्या आधारे पत्नीने मानसिक क्रूरता केली, असा अंतिम निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. ३. पुराव्यांची फेरपडताळणी: उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा नाशिकच्या कौटुंबिक न्यायालयाकडे वर्ग केले असून, सर्व मुद्द्यांचा पुराव्यांसह नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल पुराव्यांबाबत न्यायालयाचा स्पष्ट संकेत
या निकालामुळे कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये डिजिटल पुराव्यांचा वापर कसा करावा, याबाबत एक नवीन दिशा मिळाली आहे. पत्नीला आता न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची आणि आवश्यक ते पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी मिळणार आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा: या निकालामुळे पती-पत्नीच्या वादात केवळ सोशल मीडियावरील संवादाचा वापर करून एकतर्फी निर्णय मिळवणे आता कठीण होणार आहे.
ठळक मुद्दे:
- न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय (खंडपीठ: न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजूषा देशपांडे).
- मूळ निकाल: नाशिक कौटुंबिक न्यायालयाचा मे २०२५ चा आदेश रद्द.
- नवा आदेश: प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेऊन पत्नीला बाजू मांडण्याची संधी द्या.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:32 05-03-2026
